हिंदी का कबाड़ा करने में सबसे आगे है मीडिया

Thursday, 14 September, 2017

एल.एन. शीतल ।।

हिंदी का सबसे ज्यादा नुकसान उसे संस्कृतनिष्ठ बनाये रखने पर अड़े रहने वाले चुटियाछाप हिंदी-प्रेमियों तथा अनुवादकों ने किया है। हिंदी को पंडिताऊ जकड़न से मुक्त करके उसे आमफहम तो बनाया जाना ही चाहिए, और तर्कसंगत तरीके से उसका शब्द-आधार भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी शुद्धता की अनदेखी भी हरगिज नहीं की जानी चाहिए। कोई भी भाषा, अन्य भाषाओं के बहु-प्रचलित शब्दों को खुद में समाहित करके ही जीवन्त और सामर्थ्यवान बनी रह सकती है। अगर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाये रखने के हिमायती लोग, हिंदी में से, अन्य भाषाओं से आये बहु-प्रचलित शब्दों को चुन-चुन कर निकाल बाहर करेंगे, तो वे उसे एक ऐसी हिंदी बना देंगे, जिसकी सम्प्रेषण-क्षमता बहुत कमजोर होगी।

वर्तनियों का मानकीकरण नहीं

हिंदी की एक बड़ी समस्या है, इसकी वर्तनियों के मानकीकरण की। हिंदी वालों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो अपनी भाषा-सम्बन्धी अधकचरी जानकारी को छिपाने के लिए हिंदी को ज्यादा से ज्यादा सरल और आमफहम बनाने के नाम पर, गलत-सलत शब्दों को अंधाधुंध थोपने पर आमादा है। जिसे खुद के तनिक भी बौद्धिक होने का गुमान होता है, या जो गद्य या पद्य की दो-चार पंक्तियां लिखनी सीख लेता है, वही मनमानी वर्तनियां गढ़नी शुरू कर देता है। ऐसा कोई भी 'ज्ञानी' अंग्रेजी शब्दों से छेड़छाड़ की हिमाकत क्यों नहीं कर पाता? हिंदी ने दूसरी भाषाओं के जिन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, उनके लिए नये-नये और मूल शब्द की तुलना में कहीं ज्यादा क्लिष्ट शब्द गढ़ने की सनक क्यों?

ऐसे लोग भूल जाते हैं कि बोली एक पगडंडी की तरह होती है और भाषा किसी राजमार्ग की तरह। पगडंडी पर चलने वालों को बहुत-सी 'लिबर्टी' सहज ही मिल जाती है, जबकि राजमार्ग पर तनिक-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। काव्य में तो शब्दों के मानक स्वरूप से हटने की गुंजाइश होती है, लेकिन गद्य में हरगिज नहीं होती। कई ऐसे शब्द हैं, जिनकी वर्तनी में, नासमझी में की गयी मामूली-सी गलती भी अर्थ का अनर्थ कर डालती है। जैसे, जलील-जलील, कार्रवाई-कार्यवाही आदि।

शब्द एक, वर्तनियां कई कई

यह कितना शर्मनाक है कि हिंदी के ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अनेक वर्तनियां हैं। समझ में नहीं आता कि जब देश के सभी हिस्सों में अंग्रेजी शब्दों की वर्तनियां एक समान हैं, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड-प्रक्रिया संहिता एक समान हैं, और ट्रैफिक सिग्नल एक समान हैं, तो फिर हिंदी शब्दों की वर्तनियां एक समान क्यों नहीं हैं? हमारी मातृभाषा--'हिंदी' की बेचारगी 'गरीब की जोरू सबकी भाभी' जैसी क्यों है? हमें यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो कौमें अपनी भाषा नहीं बचा पातीं, वे एक दिन दफ्न हो जाया करती हैं। अज्ञानतावश, अनावश्यक और गलत शब्द गढ़ने से भाषा विकृत होती है। शब्दों और वाक्यों के बुद्धहीन, अनावश्यक व आडम्बरपूर्ण प्रयोगों से भाषा कमजोर होती है। भाषा कमजोर होने से प्रकारान्तर में कौम कमजोर होती है, और कौम के कमजोर होने से अन्ततः देश कमजोर होता है। मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं।

अनुवादकों ने गढ़े अनावश्यक तथा अवैज्ञानिक शब्द

हिंदी एक अत्यन्त सम्पन्न और वैज्ञानिक भाषा है। अनुवादकों ने अपनी अज्ञानता और कूढ़मगजी के कारण ज्यादातर अंग्रेजी शब्दों के लिए अनावश्यक तथा अवैज्ञानिक शब्द गढ़ डाले, जबकि हिंदी में पहले से ही तमाम अच्छे शब्द मौजूद हैं। इससे भाषा के मूल स्वरूप को चोट पहुंची और उसकी सम्प्रेषण-क्षमता कमजोर हुई। इसी का एक उदाहरण हैमन्त्रियों को हिंदी में दिलायी जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ। जिस तरह, दूल्हा-दुल्हन फेरों के समय पण्डित के श्लोकों को केवल सुनते हैं, उनका अर्थ तनिक भी नहीं समझ पाते, उसी तरह मूलतः अंग्रेजी में लिखे गये तथा हिंदी में अनूदित इस शपथ-पत्र की वाक्यरचना इतनी जटिल व दुरूह है, और इसमें प्रयुक्त शब्द इतने क्लिष्ट हैं कि शपथ लेने वाले ज्यादातर महानुभावों को यह पता नहीं होता कि वे जिन शब्दों का उच्चारण बमुश्किल कर पा रहे हैं, उनका मतलब क्या है? अगर हम उनमें से ज्यादातर की नीयत के खोट को नजरन्दाज कर भी दें, तो भी सवाल उठता है कि उन्हें जिन शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं है, उन पर वे अमल क्या करेंगे? शपथ-पत्र की वाक्य-रचना भी अंग्रेजी वाक्य-रचना की बेहद भद्दी नकल है। यानि, ‘हम माखी पै माखी मारा, हमने नहिं कछु सोच विचारा। महान संपादक स्व. राजेन्द्र माथुर ने हिंदी की प्रकृति के अनुरूप, शपथ-पत्र का एक प्रारूप अपने एक आलेख में प्रस्तुत किया था, जो अत्यन्त सरल और बोधगम्य था।

पद एक, पदनाम अनेक

बेहद अफसोस की बात है कि हिंदी के विकास के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये फूंके जाने के बावजूद हम आज तक सरकारी कामकाज के लिए एक ऐसी शब्दावली भी नहीं बना पाये हैं, जिसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू कर सकें। जरा गौर कीजिए। कार्यपालिका में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है - मुख्य सचिव, और केन्द्र में कैबिनेट सचिव। इसी तरह, हर जिले का भी एक प्रभारी अधिकारी होता है। लेकिन, उसे कहीं कलेक्टर, कहीं डिप्टी कमिश्नर, कहीं डीएम, कहीं जिलाधिकारी, तो कहीं जिला समाहर्ता कहा जाता है। कितना अफसोसजनक मजाक है कि एक जैसे दायित्व वाले अधिकारियों के पांच अलग-अलग नाम हैं! जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अनेक बहुत से पदों के लिए एक-एक पदनाम हैं, तो अन्य पदों ने क्या बिगाड़ा है? सवाल है कि जब देश एक है, तो प्रशासनिक शब्दावली (विशेषतः हिंदी) में एकरूपता क्यों नहीं है? ऐसे सैकड़ों प्रशासनिक शब्द हैं, जिनमें एकरूपता नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो स्थिति अत्यन्त हास्यास्पद है। 'कलेक्टर' तो एक उदाहरण मात्र है।

प्रशासनिक शब्दावली में हो एकरूपता

जब हम प्रशासनिक शब्दों में एकरूपता लाने की बात करते हैं तो हमें उनके लिए पहले से ही बाकायदा स्थापित अंग्रेजी शब्दों को आधार मानकर काम करना चाहिए। जैसे, ज्यादातर राज्यों में प्रशासन चलाने के लिए डिवीजनल कमिशनरों’ (सम्भागीय अथवा मण्डल आयुक्तों) की व्यवस्था है। और, एक मण्डल या सम्भाग में कुछ जिले होते हैं। इस तरह से, जिले के प्रभारी अधिकारी को अंग्रेजी में डिप्टी कमिशनरऔर हिंदी में 'उपायुक्त' कहना ज्यादा तार्किक है; जैसाकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में है। देश की प्रशासनिक शब्दावली में फैली अराजकता एक तरह से कलंक है, और इसे खत्म किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक शब्दावली के मामले में सर्वाधिक अराजकता मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इसकी एक बानगी के लिए दोचार उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। इन प्रदेशों में सब इंजीनिअरको उप यन्त्री’, ‘असिस्टेंट इंजीनिअरको सहायक यन्त्री’, ‘एग्जिक्यूटिव इंजीनियरको कार्यपालन यन्त्रीऔर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरको अधीक्षण यन्त्रीकहा जाता है। लेकिन जैसे ही वह अधीक्षण यन्त्रीतरक्की पाता है तो मुख्य अभियन्ताबन जाता है। सवाल है कि इंजीनियरअचानक यन्त्रीसे अभियन्ताक्यों और कैसे बन गया? ज्ञात रहे कि यन्त्रीका तात्पर्य यन्त्रों अथवा औजारों से काम करने वाले व्यक्ति से है, जिसे अंग्रेजी में आर्टीसनकहा जाता है, जबकि इंजीनियरके लिए मानक अंग्रेजी शब्द है - अभियन्ताइंजीनियरशब्द के लिए यन्त्रीशब्द का प्रयोग पूर्णतः गलत है।

इसी तरह, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में डायरेक्टरशब्द के लिए संचालकशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टरके लिए सहायक संचालक’, डिप्टी डायरेक्टरके लिए उप संचालक’, ‘जॉइंट डायरेक्टरके लिए संयुक्त संचालक’, और ऐडिशनल डायरेक्टरके लिए अतिरिक्त संचालकका प्रचलन है। लेकिन, जैसे ही कोई सज्जन डायरेक्टर जनरलबनते हैं, वह हिंदी में महासंचालककी बजाय महानिदेशकबन जाते हैं। सवाल है कि महाजुड़ते ही संचालकको निदेशकक्यों कहा जाने लगा? एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए दो हिंदी शब्द क्यों?

अंग्रेजी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनका मानक हिंदी अनुवाद है - नगर निगम’, लेकिन इन दोनों राज्यों में लिखा जाता है – ‘नगर पालिक निगम। यह बात समझ से परे है कि पालिकशब्द की जरूरत क्यों और कैसे पड़ गयी? हिंदी में तो पालिकनाम का कोई शब्द ही नहीं है। किसी लाल बुझक्कड़ ने कैसे गढ़ा होगा यह पालिकशब्द, इसकी चर्चा फिर कभी।

इसी तरह, इन दोनों प्रदेशों में अंग्रेजी पदनाम एसडीओअथवा सब डिवीजनल ऑफिसरके लिए हिंदी पदनाम – ‘अनुविभागीय अधिकारीइस्तेमाल किया जाता है। सवाल फिर वही है कि जब इन दोनों प्रदेशों में डिवीजनके लिए हिंदी शब्द सम्भागऔर सबके लिए उपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो सब डिवीजनलके लिए उप सम्भागीयलिखने-बोलने में क्या और कैसी दिक्कत है? मालूम होना चाहिए कि हिंदी में अनुविभागीयनाम का कोई शब्द ही नहीं है। दोनों प्रदेशों की प्रशासनिक शब्दावली में इसी तरह की दर्जनों विसंगतियां हैं, जिन्हें फौरन दूर किये जाने की जरूरत है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में फाइल 'मंगवायी' नहीं जाती, 'बुलाई' जाती है। क्या फाइल कोई जीवित प्राणी है, जिसे बुलाया जाये? इसी तरह, चोर 'पकड़े' नहीं जाते, 'पकड़ाये' जाते हैं, और किसी भी वस्तु की 'खरीद' नहीं होती, 'खरीदी' होती है। इन सब गलतियों को दुरुस्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है; मामूली-सा प्रयास ही काफी है। 

हिंदी पर क्षेत्रीयता का असर एक सीमा तक ही सही

हिंदी पर क्षेत्रीयता का असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन यह असर एक सीमा तक ही होना चाहिए। जैसे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों की हिंदी में वचन-दोष और लिंग-दोष बहुत ज्यादा होते हैं। इसी कारण 'रोड', 'कोर्ट', 'संपादकीय' और 'ट्रक' जैसे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बना दिये गये हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिये शब्दों की संख्या सैकड़ों में है। विकट समस्या यह है कि लिंग-दोष और वचन-दोष की यह अराजक आंधी रुके तो रुके कैसे? हरियाणा और पंजाब के लोग 'मुझे' की जगह 'मेरे को' या 'मैंने' का प्रयोग अकसर करते हैं। इन दोनों राज्यों में हिंदी का बड़े से बड़ा विद्वान भी यही कहता मिलेगा -- 'मैंने ये काम नहीं करना' या 'मेरे को ये काम नहीं करना''महाराष्ट्र के लोग अंग्रेजी के 'V' को 'व्ही' और 'I' को 'आइ' की जगह 'आय' लिखते हैं। महाराष्ट्र के 'व्ही' और 'आय' की बीमारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई है। इन दिनों मीडिया में ऐसे लोगों के संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो जाने-अनजाने में बोली को भाषा बनाने पर आमादा हैं। जिस प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उस प्रदेश में गलतियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं।

दुर्दशा करने में कोई भी नहीं पीछे

कुल मिलाकर देखें, तो हिंदी की दुर्दशा करने में कोई भी पीछे नहीं है - न मीडिया, न सरकार, और न ही बड़ी गैर सरकारी कम्पनियां। ये तीनों तमाम चीजों पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी की परवाह रत्ती भर भी नहीं। इनकी यह लापरवाही लेखन से जुड़े इनके रोजमर्रा के कार्य-व्यवहार को देखकर सहज ही समझ में आ जाती है। इसका एक उदाहरण देखिए: दसवें विश्व हिंदी सम्मलेन के अवसर पर सभी अखबारों में प्रकाशित एक पूरे पेज के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सन्देश दिये गये हैं, उन्हीं में भाषा की कई गलतियां हैं। जाहिर है कि न तो मोदी ने, और न ही शिवराज सिंह ने अपने ये सन्देश खुद लिखे नहीं होंगे। किसी तथाकथित हिंदी-विद्वानने ही तो लिखे होंगे न। बस, यहीं से शुरू होती है हिंदी की व्यथाकथा।

पूरी शिद्दत से निभा रहे हिंदी से शत्रुता

ज्यादातर हिंदी मीडियाकर्मी अज्ञानता के चलते हिंदी से अपनी शत्रुतापूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। हिंदी को तबाह करने की मुहिम में एक मीडिया समूह सबसे आगे है। इस समूह का हिंदी अखबार हिंदी की जगह हिंग्लिश को बढ़ावा देने के अपने अभियान में पूरी ताकत से जुटाहै। यह समाचार पत्र दो अपराध एक साथ कर रहा है। पहला - मनमानी वर्तनियां थोपना, और दूसरा - हिंग्लिश का अन्धाधुन्ध उपयोग। सहज और सरल हिंदी शब्दों की जगह नितान्त अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों को बोलने या देवनागरी लिपि में लिखने वाले लोग हिंदी का कितना नुकसान कर रहे हैं, इसकी कल्पना तक नहीं है उन्हें। ऐसे लोग वे हैं, जिन्हें न हिंदी आती है, न अंग्रेजी। लोग हिंग्लिश का इस्तेमाल दूसरों को कमतर दिखाकर खुद को अंग्रेज जताने के लिए ही करते हैं। हिंदी की त्रासदी यह है कि हिंदी के बूते दौलत के टापू बना रहे, हिंदी के जरिये अपना पेट पालकर शान बघार रहे और अन्य अनेक तरीकों से हिंदी के नाम पर धन्धेबाजी कर रहे, भाषाई संकर नस्ल के लोग ही छाये हुए हैं हिंदी मीडिया में। मालिक पीछे हैं न उनके नौकर। यहां, आशय यह कतई नहीं कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीँ होना चाहिए। निवेदन सिर्फ इतना है कि पूरी तरह से घुल-मिल गये शब्दों का प्रयोग ही किया जाये; जैसे - रेलवे स्टेशन, स्कूल, पुलिस आदि। किसी भी अखबार के बारे में भाषा के आधार पर ही कहा जाता है कि फलां अखबार हिंदी का है, कि कन्नड़ का है, कि अंग्रेजी का है। इसी से समझ लीजिए कि पत्रकारिता में भाषा का महत्व कितना ज्यादा है।

भाषा के स्तर पर बेहद दरिद्र हैं हिंदी मीडिया कर्मी

हिंदी मीडिया में जो लोग आ रहे हैं, वे भाषा के स्तर पर बेहद दरिद्र हैं। उनकी भाषा का स्तर किसी अच्छे स्कूल में पढ़े आठवीं पास बच्चे के बराबर भी नहीं होता। वैसे, अन्य विषयों में भी उनके ज्ञान का स्तर लगभग यही होता है। इसे बढ़ाने की संस्थागत व्यवस्था फिलहाल कहीं नहीं है। जो नये युवक हिंदी मीडिया संस्थानों में आते हैं, उनके पास केवल डिग्री होती है, ज्ञान नहीं। जिस आपाधापी में उनकी शुरुआत होती है, उसके चलते वे कुछ भी नया और सार्थक सीख नहीं पाते। और फिर, जिस तरह, लम्बे समय एक ही जगह पड़ा पत्थर भी एक दिन 'महादेव' हो जाता है, उसी तरह ये महानुभाव भी कालान्तर में इतने 'सीनिअर' हो जाते हैं कि अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के चलते कुछ भी सीखना उनकी 'शान' के खिलाफ हो जाता है। उल्टे, वे भाषाई अज्ञानता को बढ़ावा देने का काम और ज्यादा बड़े पैमाने पर करने लगते हैं। किसी भी 'सीनियर' को संपादक बनाये जाते समय भाषा-पक्ष तो किसी प्राथमिकता में होता ही नहीं है।

नतीजतन, ज्यादातर हिंदी संपादक हिंदी के दस वाक्य भी नहीं लिख पायेंगे। हां, वे जुगाडू मैनेजरी और पीआर के काम में निष्णात अवश्य होते हैं। कोढ़ में खाज यह कि सभी नव आगन्तुक, क्राइम या पॉलिटिकल रिपोर्टर ही बनने पर उतारू होते हैं। कोई भी उप संपादक नहीं बनना चाहता। इसके चलते, हिंदी मीडिया संस्थानों में सम्पादन डेस्क निरन्तर कमजोर और हेय होते चले गये, जबकि वे इन संस्थानों की रीढ़ होते हैं। हालात इस कदर बदतर हो गये हैं कि अब तो रिपोर्टरों को ही संपादक बनाया जाने लगा है, क्योंकि वे सम्पर्क-सम्पन्नजो होते हैं!

आखिर कब खत्म होगा अज्ञातवास?

यहां, यह उल्लेख अप्रासंगिक न होगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान-सभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव को सन 1950 में लागू किया गया था। इसमें प्रावधान था कि हिंदी 15 वर्षों में अंग्रेजी की जगह ले लेगी। लेकिन संविधान की धारा 348 में ऐसे कई हिंदी-विरोधी संशोधन होते चले गये, जिनके कारण हिंदी आज भी वनवास काटने को विवश है। सवाल है कि जब भगवान राम के वनवास, और पाण्डवों के अज्ञातवास की एक निश्चित अवधि थी, तो हिंदी का वनवास कब खत्म होगा आखिर?

पहले घर में तो मिले सम्मान

जब योग को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए 177 देशों का समर्थन आसानी से हासिल हो गया, तो हिंदी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिलाने के लिए कारगर पहल अवश्य की जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले, हिंदी को उसके अपने घर, यानि भारत में तो समुचित मान-सम्मान मिले! उसे राष्ट्रभाषा का सम्वैधानिक दर्जा किसी भी कीमत पर मिलना ही चाहिए।

(लेखक नव भारत, भोपाल के वरिष्ठ समूह संपादक हैं)


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