टीवी पत्रकार अनुराग दीक्षित ने बताया- पुलिस विभाग की बदहाल तस्वीर के पीछे की बड़ी वजह

Friday, 08 June, 2018

हमारा संविधान 'पुलिसकी जिम्मेदारी राज्यों को देता हैलेकिन मानो पुलिस सुधार किसी की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। कुछ वक्त पहले कैग ने बताया कि राजस्थान में जरूरी हथियारों में 75 फीसदीजबकि पश्चिम बंगाल में 71 फीसदी तक की कमी है। बीपीआरडी के मुताबिक राज्य पुलिस के पास 30 फीसदी वाहनों की कमी है। यानी न पुलिसकर्मी हैंन हथियार हैं और न ही वाहन।’ हिंदी दैनिक अखबार अमर उजाला में छपे अपने आलेख के जरिए ये कहना है टीवी पत्रकार अनुराग दीक्षित का। उनका पूरा आलेख आप यहां पढ़ सकते हैं- 

पुलिस की साख का सवाल 

इन दिनों लगभग हर राज्य का पुलिस महकमा सोशल मीडिया पर त्वरित कार्रवाई की प्रशंसनीय पहल करता दिखता हैलेकिन पुलिस व्यवस्था से जुड़े ढेरों सवाल आज भी जस के तस हैं। दरअसल बीते दिनों संसद में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का जिक्र कियाजिसके मुताबिक दिल्ली में 51 फीसदी लोगों ने अपराध को सबसे बड़ी समस्या माना। देश की राजधानी का ये हालमुल्क की बाकी तस्वीर भी साफ समझाता है।


यूएन के मुताबिकएक लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिएजबकि हमारे मुल्क में सिर्फ 151 हैं। जमीनी हकीकत इससे भी बदतर है। मौजूदा करीब 19 लाख पदों में से करीब चार लाख पद खाली हैं। सबसे ज्यादा दो लाख पद अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 32 हजारबिहार में 29 हजारजबकि गुजरात में 25 हजार और झारखंड में 21 हजार पुलिस पद खाली हैं। वैसे ऐसे हालात रातों-रात नहीं बने। वर्षों से कमोबेश ऐसी ही बदहाली नजर आती है।


हमारा संविधान 'पुलिसकी जिम्मेदारी राज्यों को देता हैलेकिन मानो पुलिस सुधार किसी की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। कुछ वक्त पहले कैग ने बताया कि राजस्थान में जरूरी हथियारों में 75 फीसदीजबकि पश्चिम बंगाल में 71 फीसदी तक की कमी है। बीपीआरडी के मुताबिक राज्य पुलिस के पास 30 फीसदी वाहनों की कमी है। यानी न पुलिसकर्मी हैंन हथियार हैं और न ही वाहन। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 663 भारतीयों पर एक पुलिसकर्मी हैजबकि देश के 20 हजार माननीयों के लिए औसतन तीनतीन पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस की प्राथमिकता में आखिर है कौन-वीआईपी या आम आदमी?

शायद यही वजह है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोगों ने मान लिया कि सुरक्षा सरकार के भरोसे नहींबल्कि खुद के भरोसे करनी होगी। यूपी पुलिस के पास करीब 2.25 लाख हथियार हैंजबकि सूबे के लोगों के पास करीब पौने 13 लाख हथियार! पुलिस से करीब छह गुना ज्यादा। पूरे देश के करीब 33 लाख लाइसेंसी हथियारों का 38 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश में है। आलम यह है कि देश में पुलिस वाले करीब 19 लाख हैंजबकि निजी गार्ड करीब 70 लाख। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ये आंकड़ें यकीनन डराने वाले हैं।

हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस सुधार पर बात नहीं हुई। 1902-03 में अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस आयोग का पहला प्रयास किया। 1977—81 तक नेशनल पुलिस कमीशन ने काम किया। शाह आयोगरेबैरो कमेटीपदमनाभैय्या कमेटीमलिमथ कमेटी के साथसाथ सोली सोराबजी के पुलिस ऐक्ट का मसौदा और प्रकाश सिंह की अदालती लड़ाई तक काफी कुछ हुआ। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधर सके। पुलिस व्यवस्था को आज भी ब्रिटिश मानसिकता के चश्मे से ही चलाया जा रहा है।

यकीनन पुलिस विभाग की इस बदहाल तस्वीर के पीछे सरकारों की उदासीनता बड़ी वजह है। सरकारें अपने बजट का केवल तीन फीसदी ही पुलिस पर खर्च करती हैं। 2015—16 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 9,203 करोड़ रुपए दिएलेकिन राज्य सरकारें उसका भी केवल 14 फीसदी ही खर्च कर सकीं। मोदी सरकार ने पुलिस सुधार के लिए तीन साल में 25,060 करोड़ रुपए की एक नई योजना का एलान किया। इसमें 18,636 करोड़ रुपए केंद्र केजबकि 6424 करोड़ रुपए राज्यों के होंगे। उम्मीद की जाती है कि रकम खर्च हो सकेगी।

जाहिर हैपुलिस सुधार से जुड़े कई कदम जल्द उठाने होंगे। पुलिसकर्मियों को राजनीतिक निष्ठा जताने से बचना होगाउधर नीति निर्माताओं को भी पुलिस को 'फुटबॉलबनाने से बचना होगा। तब जाकर देश के 15 हजार 579 थानों की साख कायम हो सकेगी।



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