पिछले बजट से निराश मीडिया सेक्‍टर को इस बार बजट से हैं उम्मीदें...

Thursday, 01 February, 2018

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।


पिछली साल के बजट में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री के हाथ ज्‍यादा कुछ नहीं लगा था। ऐसे में अब इंडस्‍ट्री की निगाहें इस साल के बजट पर लगी हुई हैं। अब चूंकि बजट आने में सिर्फ कुछ ही पल शेष हैं, ऐसे में इंडस्‍ट्री इस साल कुछ खास मिलने की उम्‍मीद कर रही है।


हालांकि पिछली साल डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने से इंडस्‍ट्री को कुछ फायदे मिले थे लेकिन एफडीआई पॉलिसी ज्‍यादा स्‍पष्‍ट न होने, जीएसटी और अन्‍य कारणों से इंडस्‍ट्री काफी परेशान थी। इंडस्‍ट्री को उम्‍मीद है कि इस वर्ष सरकार इन अनिश्चितताओं के बादल दूर करने के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं, जिससे इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्‍कान आ सके।


‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ (IBF) के प्रेजिडेंट और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका का कहना है, ‘तेजी से बदलते परिदृश्‍य में हमारा मानना है कि टेलिकॉम, आईटी और ब्रॉडकास्टिंग टेक्‍नोलॉजी का अंतर खत्‍म हो चुका है और अब इन सेक्‍टरों में कंवर्जेंस की जरूरत है।’ आम बजट 2018 में इस मांग से हमारे देश में तेजी से विकास और पर्याप्त रोजगार के उत्पादन में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टेलिकम्‍युनिकेशंस सेक्‍टर की तरह टेलिविजन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गनाइजेशंस समेत डायरेक्‍ट टू होम (DTH), केबल सर्विस और हेडेंड इन द स्‍काई (HITS) में टेक्‍नोलॉजी और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क्‍स के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और टेलिकॉम सेक्‍टर की तरह ब्रॉडकास्टिंग सेक्‍टर में भी कंपनियों के एकीकरण अथवा विलय के मामले में घाटे को आगे बढ़ाने की अनुमति देने की जरूरत है। इस साल के बजट से हमें उम्‍मीद है कि सरकार स्पष्टीकरण जारी कर सकती है कि ट्रांसपोंडर किराया 'रॉयल्टीनहीं हैं।’


वहीं, ‘BTVI’ की सीओओ मेघा टाटा काकहना है, ‘वित्‍तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी दर 6.3 होने और जीएसटी के कारण मुझे वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में ब्रॉडकास्‍ट इंडस्‍ट्री की ग्रोथ की उम्‍मीद है। हालांकि मैं चाहती हूं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्‍टर के लिए जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो जाए। इसके अलावा वित्‍त मंत्री द्वारा 2015-16 के बजट में किए गए वादे के अनुसार कॉरपोरेट टैक्‍स रेट यदि 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो जाए तो बहुत अच्‍छी बात होगी।’ 


‘रिपब्लिक टीवी’ के सीईओ विकास खनचंदानी का मानना है कि हाईस्‍पीड डाटा कनेक्टिविटी बढ़ने और डाटा की कीमतों में लगातार कमी होने के कारण मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इन दिनों विडियो का इस्‍तेमाल बढ़ता जा रहा है ऐसे में डाटा की ग्रोथ भी बढ़ रही है और यह मीडिया एवं एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री और टेलिकॉम सेक्‍टर की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएगी। बजट से मुझे उम्‍मीद है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री को इंफ्रॉस्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर के अभिन्‍न अंग के रूप में पहचान मिले ताकि इसे इंफ्रॉस्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर को दिए जाने वाले लाभों का फायदा मिल सके।


वहीं, ‘मातृभूमि’ के सीईओ नायर को बजट से उम्‍मीद है कि  टेलिकॉम और आईटी इंडस्‍ट्री की तरह इंडस्‍ट्री को आगे बढ़ाया जाए। यदि टेलिकॉम और आईटी सेक्‍टर को इंफ्रॉस्‍ट्रक्‍चर सर्विस का दर्जा दिया जा सकता है तो ब्रॉडकास्‍टर्स और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन को भी ऐसा ही दर्जा मिलना चाहिए। नायर का कहना है, ‘हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि टेलिविजन सेक्‍टर में नए ब्रॉडकास्‍टर्स के लिए आवेदन में सर्विस टैक्‍स और जीएसटी को दोबारा से निर्धारित किया जाए ताकि उन्‍हें फायदा मिल सके।’   


Miraj Cinemas’ के मैनेजिंग डायरेक्‍टर अमित शर्मा चाहते हैं कि बजट में एलबीटी टैक्‍स को खत्‍म कर दिया जाए जिससे मल्‍टीप्‍लेक्‍स मालिकों को काफी फायदा होगा। उनका कहना है, ‘चूंकि मल्‍टीप्‍लेक्‍स मालिकों ने बहुत निवेश किया हुआ है ऐसे में उन्‍हें टैक्‍स के लिए एक व्‍यवस्थित तंत्र होना चाहिए।’  

 

इसके अलावा ‘BookMyShow’ के हेड ऑफ फाइनेंस मितेश शाह को बजट से उम्‍मीद है कि स्‍टार्टअप सेक्‍टर और अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी के लिए डिजिटलीकरण को और बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के इस्‍तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री की बात करें तो पायरेसी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस सेक्‍टर का रेवेन्‍यू बढ़ाया जा सके।



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