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…तो क्या इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बढ़ेगी सरकारी विज्ञापन दरें?

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समाचाचर4मीडिया ब्यूरो ।।

सरकारी एजेंसी विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (The Directorate of Advertising & Visual Publicity) ने रेडियो विज्ञापन के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि यह एजेंसी विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं को विज्ञापनों की देखरेख करती है।

एक्सचेंज4मीडिया से इस खबर की पुष्टि करते हुए रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, जो बिग एफएम का नेतृत्व करता है के सीओओ अश्विन पद्ममनाभन ने कहा, ‘संभव है कि हम दरों में कुछ संशोधन देखेंगे (नई पॉलिसी आने के बाद)। बतौर इंडस्ट्री हमने डीएवीपी के समक्ष कुछ मुद्दें को उठाए हैं, जैसे विज्ञापन की दरों का बहुत कम होना ,  2012 से डेटा के प्रयोग में होना चूंकि नया डेटा उपलब्ध नहीं है, पर इतने समय में दिल्ली में काफी बदलाव आया है, जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली को सरकार ने एक यूनिट नहीं माना है, जिसकी वजह से दिल्ली में विज्ञापन दरें काफी कम है।’

उन्होंने बताया कि मौजूदा रेडियो स्टेशनों को पैनल में शामिल करने का पहला चरण अक्टूबर के मध्य तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

वहीं दक्षिण में स्थित एक अन्य एफएम स्टेशन के हेड ने बताया कि पिछले दस दिनों से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

रेडियो पर सरकारी खर्च तो कई रेडियो स्टेशनों के लिए आमदनी का एक जरिया है और इस दौरान विज्ञापन दरों में कोई वृद्धि होती है तो देश के निजी एफएम क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

‘पिच मेडिसन एडवर्टाइजिंग आउटलुक 2016’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 2016 में रेडियो विज्ञापनों में 18 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं 2015 में विज्ञापन खर्च 1,545 करोड़ रुपए रहा था।

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