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सरकारी विज्ञापन खर्च पर फंसी ‘आप’ सरकार, 18 करोड़ वसूलने के निर्देश

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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्च के मामले में दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंस गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार की ओर से गठित एक समिति ने कि सीएम अरविंद केजरीवाल और आप की छवि चमकाने के लिए विज्ञापनों पर बहुत अधिक खर्च करने का दोषी पाया है।

कमेटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपए वसूले। कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने आम आदमी पार्टी को तमाम विज्ञापनों पर खर्च की रकम को सरकारी खजाने में वापस जमा करने के आदेश दिए हैं।

भारत सरकार की कमेटी का दिल्ली सरकार के खिलाफ यह सख्त आदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत पर आया है। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।

सर्वोच्च न्यायाल के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जनता के पैसों को किसी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी की छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीबी टंडन की अध्यक्षता में इस तीन सदस्यीय कमेटी का गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था, जो सरकारी विज्ञापनों में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की जांच करती है। कमेटी ने छह मामलों में दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना है।

सरकारी विज्ञापनों के कंटेंट की निगरानी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह कमेटी गठित की गई थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर कमेटी को शिकायत की थी।

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