प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्पेस बेचने वाली एजेंसियों पर तय हुआ GST

प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्पेस बेचने वाली एजेंसियों पर तय हुआ GST

Thursday, 24 August, 2017

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कमीशन के आधार पर यदि कोई विज्ञापन एजेंसी अखबारों में स्पेस बेचती है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इस विषय पर वित्त मंत्रालय की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसके मुताबिक, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्पेस बिक्री पर जीएसटी 5 प्रतिशत की दर से लगता है। यदि विज्ञापन एजेंसी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के आधार पर काम करती है, अर्थात वह किसी समाचार-पत्र संस्थान से स्पेस खरीदती है और इस स्पेस को विज्ञापन के लिए ग्राहकों को अपने खाते के अंतर्गत ही यानी एक प्रिंसिपल के रूप में बेचती है, तो वह ग्राहक से विज्ञापन एजेंसी द्वारा वसूली गई पूरी राशि पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करेगा।

इसमें उदाहरण देकर समझाया गया है कि यदि कोई समाचार पत्र संस्थान 100 रुपए मूल्य के किसी स्पेस को 85 रुपए में 15 रुपए के कारोबारी डिस्काउंट के बाद, किसी विज्ञापन एजेंसी को बेचता है और वह विज्ञापन एजेंसी उसी स्पेस को 100 रुपए में किसी ग्राहक को बेच देती है तो समाचार पत्र संस्थान को 85 रुपए की राशि पर 5 प्रतिशत जीएसटी की दर से भुगतान 4.25 रुपए करना होगा और विज्ञापन एजेंसी को पूरे मूल्य यानी 100 रुपए पर जीएसटी का भुगतान 5 रुपए करना होगा और वह 4.25 रुपए के आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग इस रकम की अदायगी में कर सकती है।

इस स्पष्टीकरण के मुताबिक, यदि कोई विज्ञापन एजेंसी किसी समाचार-पत्र संस्थान के एक एजेंट के रूप में कमीशन के आधार पर विज्ञापन के लिए किसी स्पेस को बेचती है, तो वह समाचार पत्र संस्थान से प्राप्त बिक्री कमीशन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करेगा। इस तरह के बिक्री कमीशन पर अदा किए गए जीएसटी के आईटीसी का भुगतान समाचार पत्र संस्थान के लिए उपलब्ध होगा।

बयान में कहा गया है कि, यदि कोई विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन के लिए स्पेस बेचने करने के अलावा कोई अन्य सेवा प्रदान करती है, जैसे विज्ञापन का डिजाइन या प्रारूप तैयार करना आदि। इस तरह की आपूर्ति यदि किसी भी समग्र आपूर्ति का हिस्सा नहीं होती है, तो उस पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा और यदि यह किसी समग्र आपूर्ति का हिस्सा होती है, तो प्रिंसिपल की ओर से आपूर्ति पर लागू टैक्स दर मान्य होगी।


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