कानून मंत्री रविशंकर ने बताया, किन घातक चीजों से जूझ रही है आज की मीडिया

Wednesday, 16 May, 2018

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

भारत सरकार के लिए मीडिया की स्‍वतंत्रता व्यवस्थित समाज का अभिन्न अंग है, जिसे संविधान द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है और न्यायपालिका के विभिन्‍न निर्णयों में इसे सुदृढ़ किया गया है। यह कहना है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का।

15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को जानकारी, सलाह और परामर्श देने, प्रसार, आलोचना करने का पूरा अधिकार है। संविधान के तहत मीडिया के अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

कानून मंत्री रवि शंकर ने कहा कि जवाबदेही लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और सभी संस्‍थानों-   सरकार, न्‍यायपालिका, विधानमंडल और मीडिया को इस सिद्धांत का पालन करना होगा।

नीतिपरक पत्रकारिता के मुद्दे पर कानून मंत्री ने कहा कि इसे निष्पक्ष, सच्चाई से पूर्ण होना चाहिए जो ग्राहकों को उपयुक्त और स्वतंत्र समाचार दे सके। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आज मीडिया सनसनी फैलाने, पेड न्यूज, फेक न्यूज और अन्य तरह की घातक प्रक्रियाओं की चपेट में है। यह चर्चा का विषय है।

मीडिया द्वारा आत्मनियंत्रण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आईटी कानून में व्यवस्था है कि प्रतिनिधि के जरिए जाने वाली विषय वस्तु खतरनाक, निंदात्मक नहीं है और देश की सुरक्षा और अखंडता पर अतिक्रमण नहीं है और न ही यह कॉपीराइट पर अतिक्रमण है। 

सोशल मीडिया की चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन असुरक्षित को वास्तविकता से अलग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल अनेक लोगों ने आपात स्थिति के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है क्योंकि यह आम आदमी को अधिकार सम्पन्न बनाता है लेकिन कई बार इसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा चिंता का विषय होती है।

 



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