ऑनलाइन मीडिया को अब रेगुलेट करेगी सरकार, टीम की गठित... ऑनलाइन मीडिया को अब रेगुलेट करेगी सरकार, टीम की गठित...

ऑनलाइन मीडिया को अब रेगुलेट करेगी सरकार, टीम की गठित...

Saturday, 07 April, 2018

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

'फेक न्यूज' पर अपना विवादास्पद सर्कुलर वापस लेने के एक दिन बाद ही सरकार ने ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट करने का अपना इरादा जता दिया। रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। समाचार4मीडिया ने बीते सोमवार को ही इस कमेटी के गठन का जिक्र अपनी एक खबर में किया था-

यहां पढ़ें खबर- जल्द कस सकता है न्यूज पोर्टल्स और डिजिटल मीडिया पर शिकंजा!

बता दें कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से 4 अप्रैल के इस आदेश की कॉपी जारी की गई हैजिसमें प्रसारण मंत्रालय के डायरेक्टर अमित कटोच के साइन हैं

लेकिन आदेश पर गौर करें तो सरकार ने इसके लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयकानून मंत्रालयगृह मंत्रालयआईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियान्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी से ऑनलाइन मीडियान्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए 'उचित नीतियोंकी सिफारिश करने को कहा है।

आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलिविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिनऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।

इसमें आगे कहा गया है कि इसलिएडिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/ इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज/ मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने और उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।



 

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