केंद्र के इस बड़े फैसले से पत्रकार हो जाएं 'अलर्ट', नहीं तो होगी ये कार्रवाई...

केंद्र के इस बड़े फैसले से पत्रकार हो जाएं 'अलर्ट', नहीं तो होगी ये कार्रवाई...

Tuesday, 03 April, 2018

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

सरकार लगता है फेक न्यूज से परेशान हो गई है। तभी लिया है एक बड़ा फैसला, अगर फेक न्यूज पाई गई तो खबर लिखने वाले पत्रकार की मान्यता रद्द की जा सकती है। इनफॉरमेशन एंड ब्रॉकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज के जरिए फेक न्यूज पर नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है।

इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर फेक न्यूज की पहली घटना होती है तो खबर लिखने वाले पत्रकार की 6 महीने के लिए मान्यता निलम्बित कर दी जाएगी। अगर दोबारा उसी पत्रकार ने फिर कोई फेक न्यूज लिखी तो 1 साल के लिए मान्यता निलम्बित होगी और अगर ऐसी तीसरी घटना उसी पत्रकार के साथ पाई जाती है तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। 

सरकार ने तय किया है कि फेक न्यूज की शिकायतें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रिंट के लिए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से की जा सकेगी। 15 दिन के लिए इन दोनों संस्थाओं के तय करना होगा कि खबर फेक है या नहीं। उसके बाद प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की एक्रिडेशन कमेटी इन संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी। इसी रिलीज में ये भी लिखा है कि दोनों संस्थाओं को 'नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट' और 'कोड ऑफ इथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड' का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।

दिलचस्प बात ये है कि मान्यता सरकार उन्हीं की रद्द या निलम्बित कर सकती है, जिनकी पीआईबी मान्यता है, लेकिन ज्यादातर खबरें तो वो लिख रहे हैं इन दिनों, जिनको कोई मान्यता ही नहीं। फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स और जनरेटर वेब मीडिया, जिसकी कोई मान्यता सरकार देता नहीं और उस पर कोई गाइडलाइंस तक तो सरकार बना नहीं पाई है। ये जरूर है कि इसके जरिए सरकार पीआईबी मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकारों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। ऐसें में सूचना-प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी फिर से विवादों में आ सकती हैं।

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