कुछ इस तरह न्‍यूजपेपर इंडस्‍ट्री पर पड़ी दोहरी मार

कुछ इस तरह न्‍यूजपेपर इंडस्‍ट्री पर पड़ी दोहरी मार

Wednesday, 21 March, 2018

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

केंद्र सरकार ने प्रिंट मीडिया में टेंडर नोटिस के अनिवार्य प्रकाशन की व्‍यवस्‍था से हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में पहले से ही न्‍यूज प्रिंट की बढ़ी कीमतों की मार झेल रही भारतीय न्‍यूजपेपर इंडस्‍ट्री पर दोहरी मार पड़ी है।  

अंग्रेजी वेबसाइट 'द प्रिंटमें छपी एक खबर के मुताबिक, वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब से सिर्फ टेंडरों के ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को ही अनुमति दी जाएगी।

जनरल फाइनेंस रूल्‍स (GFR) 2017 का हवाला देते हुए आठ मार्च को जारी इस सूचना में कहा गया है कि निश्चित राशि से ऊपर के सरकारी विज्ञापन को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के साथ ही मंत्रालयों, विभागों और अन्‍य संगठनों की वेबसाइट पर पोस्‍ट किए जाने चाहिए। इसके पहले (GFR) 2005 के तहत सभी सरकारी टेंडर अनिवार्य रूप से अखबारों और मैगजींस में प्रकाशित किए जाने थे। नए आदेश के अनुसार अब सिर्फ GFR 2017 ही मान्‍य होगा।

सरकार के इस कदम से न्‍यूजपेपर इंडस्‍ट्री को काफी घाटा होगा क्‍योंकि उन्‍हें टेंडरों के विज्ञापन से होने वाली आय रुक जाएगी। हालांकि अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है कि कितने का नुकसान होगा।  

मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से वर्षवार अखबारों और मैगजींस को दिए गए टेंडर एडवर्टाइजमेंट पर हुए खर्च का ब्‍योरा भी मांगा गया है। इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी गई है कि टेंडरों के कितने विज्ञापन जारी किए गए और कितने विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुए।  

इंडस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह आदेश न्‍यूजपेपर्स के लिए काफी बड़ा झटका होगा क्‍योंकि वे पहले से न्‍यूजप्रिंट की बढ़ी हुई कीमतों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा उन्‍हें यह भी आशंका सता रही है कि केंद्र सरकार अब राज्‍य सरकारों को भी यही नियम अपनाने के लिए कह सकती है। हालांकि राज्‍य सरकारों के यहां अलग नियम हैं। एक अखबार मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस निर्णय से अखबारों को रेवेन्‍यू का काफी नुकसान होगा। वहीं एक अन्‍य अखबार मालिक का कहना था कि दो साल में न्‍यूजप्रिंट के रेट काफी बढ़ गए हैं, ऐसे में काफी परेशान हो रही है।

 

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