प्रतिष्ठित अखबार जनसत्ता को चाहिए डेस्क और रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार, जल्दी करें अप्लाई

'जागरण न्यू मीडिया' में रोजगार का सुनहरा अवसर

जॉब की तलाश कर रहे पत्रकारों के लिए नोएडा, सेक्टर 16 स्थित जागरण न्यू मीडिया के साथ जुड़ने का सुनहरा अवसर है।

'जागरण न्यू मीडिया' में कई पदों पर वैकेंसी, यूं कर सकते हैं अप्लाई

जागरण समूह की डिजिटल कंपनी 'जागरण न्यू मीडिया' (Jagran New Media) में कई पदों पर वैकेंसी हैं। ये सभी नियुक्तियां नोएडा के लिए होनी हैं।

‘Times Network’ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां देखें विज्ञापन

देश का प्रमुख प्रसारण और डिजिटल नेटवर्क ‘टाइम्स नेटवर्क’ (Times Network) अपने यहां नौकरी का मौका दे रहा है।

‘दैनिक भास्कर’ डिजिटल को चाहिए डिप्टी एडिटर, यहां देखें विज्ञापन

‘दैनिक भास्कर’ समूह की डिजिटल डिवीजन ‘डीबी डिजिटल’ (DB Digital) को अपनी अंग्रेजी टीम के लिए डिप्टी एडिटर (ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी) की जरूरत है।

‘रिपब्लिक टीवी’ को चाहिए वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर, यूं कर सकते हैं अप्लाई

‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’ (Republic Media Network) के अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) में वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर के पद पर वैकेंसी है।

'जागरण न्यू मीडिया' में रोजगार का सुनहरा अवसर

जॉब की तलाश कर रहे पत्रकारों के लिए नोएडा, सेक्टर 16 स्थित जागरण न्यू मीडिया के साथ जुड़ने का सुनहरा अवसर है।

‘Goa Chronicle’ को चलाए रखना हो रहा मुश्किल: सावियो रोड्रिग्स

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर केंद्रित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘गोवा क्रॉनिकल’ के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ सावियो रोड्रिग्स का कहना है कि आने वाले समय में इस दिशा में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं।

रिलायंस-डिज्नी मर्जर में शामिल नहीं होंगे स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल 

डिज्नी इंडिया में स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल ने रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के बाद बनी नई इकाई का हिस्सा न बनने का फैसला किया है

फ्लिपकार्ट ने विज्ञापनों से की 2023-24 में जबरदस्त कमाई

फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने 2023-24 में विज्ञापन से लगभग 5000 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल के 3324.7 करोड़ रुपये से अधिक है।

क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल में देरी का मुख्य कारण OTT प्लेटफॉर्म्स की असहमति है?

विवादित 'ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल' को लेकर देरी होती दिख रही है, क्योंकि सूचना-प्रसारण मंत्रालय को हितधारकों के बीच सहमति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।