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चुनावी बिगुल बजने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने विज्ञापन व पीआर पर खर्च किए 900 करोड़

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 53 minutes ago

कंचन श्रीवास्तव, सीनियर एडिटर व ग्रुप एडिटोरियल इवैंजेलिस्ट, एक्सचें4मीडिया ग्रुप ।।

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। आचार संहिता के प्रभाव में आने के बाद, सरकार जनता के पैसों का सीधा उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकती। लेकिन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने पहले ही विज्ञापन और पीआर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए हैं।

पिछले तीन महीनों में, सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए भारी बजट आवंटित किया है। लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के कमजोर प्रदर्शन के बाद, इन योजनाओं के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि जनता के बीच अपनी छवि मजबूत की जा सके।

विज्ञापन पर भारी खर्च 

अगस्त के पहले सप्ताह में सरकार ने 300 करोड़ रुपये 'योजना-दूतों' को नियुक्त करने के लिए आवंटित किए। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये आवास योजनाओं के प्रचार और 4 करोड़ रुपये कृषि संबंधी पहलों के लिए आवंटित किए गए। दूसरे सप्ताह में 'सीएम माझी लड़की बहन योजना' के लिए 200 करोड़ रुपये अलग रखे गए, जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह योजना मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना योजना' से प्रेरित है, जिसने बीजेपी की चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाई थी।

इससे पहले जुलाई में, सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए 270 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। साथ ही 'सीएम अन्नपूर्णा योजना' के विज्ञापन के लिए 4.7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो जरूरतमंद महिलाओं को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देती है।

सरकार ने जो रणनीति तरीके से निवेश किए हैं, वे राज्य चुनावों से पहले अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और समर्थन को बढ़ाने की आक्रामक कोशिशों को दर्शाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, सरकार चुनावों के मद्देनजर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है।

सरकार के बड़े फैसले

चुनावों से पहले सरकार ने छह कैबिनेट बैठकों में 160 से अधिक फैसले लिए, जिनमें विभिन्न सब्सिडी और योजनाओं की घोषणाएं की गईं। इनमें गौ-पालकों के लिए वित्तीय सहायता, बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, किसानों के लिए मुआवजा, मदरसा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, अल्पसंख्यक कल्याण में निवेश, और ओबीसी-एससी के लिए 'क्रीमी लेयर' सीमा में वृद्धि शामिल हैं। इसके अलावा, बड़े डेवलपर्स को प्रीमियम प्लॉट्स भी आवंटित किए गए।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, "इनमें से कई घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं, लेकिन सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया है।"

आचार संहिता लागू, अब पार्टियों पर जिम्मेदारी 

आचार संहिता लागू होने के बाद, सरकार अब विज्ञापन पर सीधा खर्च नहीं कर पाएगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अब चुनावी प्रचार तेज करने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कई पार्टी मुकाबलों की संभावना है, जिससे यह चुनाव बेहद रोचक और ऊर्जावान होने की उम्मीद है।

इस मामले पर नजर रखने वाले जानकार हमारी सहयोगी वेबसाइट 'एक्सचेंज4मीडिया' को बताते हैं कि मीडिया कंपनियों के लिए यह चुनाव आर्थिक लाभ का अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना (शिंदे और उद्धव दोनों गुट) सहित प्रमुख राजनीतिक दल भारी विज्ञापन खर्च करेंगे। वहीं, एमएनएस, आरपीआई (ए), सीपीआई, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं।

प्रचार रणनीति में बदलाव 

अधिकांश राजनीतिक खर्च टीवी, प्रिंट और आउटडोर जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा, खासकर क्षेत्रीय मीडिया पर। डिजिटल मीडिया पर भी बड़ा निवेश होने की उम्मीद है, खासकर गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जेनरेशन जेड और मिलेनियल्स (Gen Z and Millennials) तक पहुंचने के लिए।

इसके अलावा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इन चुनावों में एक नई रणनीति के रूप में उभर रही है। प्रमुख पार्टियां क्षेत्रीय इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगी।

बीजेपी का सबसे बड़ा दांव 

बीजेपी, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है, महाराष्ट्र में वोटरों को लुभाने के लिए सबसे अधिक खर्च करने वाली पार्टी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, शिंदे के कद को कम करने और महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। जम्मू-कश्मीर चुनावों में हाल ही में मिली हार के बाद यह उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

कांग्रेस और अन्य दल भी कम नहीं 

कांग्रेस, जो विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, भी महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारी असंतोष के बावजूद जीत नहीं सकी थी, इसलिए अब महाराष्ट्र पर उसकी निगाहें टिकी हैं।

एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणभूमि

महाराष्ट्र तीन प्रमुख दलों- भाजपा, एनसीपी (अजित पवार) और शिवसेना (शिंदे) के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणभूमि है। यह चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी खास मायने रखता है। शिंदे ने 2021 में उद्धव बालासाहेब ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था और शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के साथ महा विकास अघाड़ी गठबंधन से अलग कर दिया था।

हालांकि, लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति (भाजपा, शिंदे गुट और एनसीपी गुट) ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें सिर्फ नौ और सात सीटें मिलीं, जबकि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने 30 सीटें जीतीं, जिनमें से नौ सीटें शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पास गईं। इस चुनावी प्रदर्शन ने महायुति के लिए चुनौती पैदा कर दी है।

 

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