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मीडिया मे दिखाए जा रहे विज्ञापनों के लिए अब सभी विज्ञापनदाताओं को देना होगा ये सर्टिफिकेट
सरकार ने अब 18 जून से सभी टीवी, प्रिंट,डिजिटल और रेडियो पर दिखाए और सुनाए जाने वाले विज्ञापनों को स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (Self-Declaration Certificate) अनिवार्य कर दिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 months ago
केंद्र सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल, अब सरकार ने 18 जून से सभी टीवी, प्रिंट,डिजिटल और रेडियो पर दिखाए और सुनाए जाने वाले विज्ञापनों को स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (Self-Declaration Certificate) अनिवार्य कर दिया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (Self-Declaration Certificate) जमा करने को कहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं। इसके अलवा यह भी बताना होगा कि यह विज्ञापन नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करता है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले महीने जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी नए प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा देना जरूरी होगा।
यह कदम 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी विज्ञापनदाता और उनकी एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) जमा करना होगा। कोर्ट ने एसडीसी के बिना विज्ञापनों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) यह सत्यापित करता है कि विज्ञापन भ्रामक नहीं और मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया गया है।विज्ञापनदाताओं को संबंधित प्रसारक या प्रकाशक को उनके रिकॉर्ड के लिए एसडीसी अपलोड करने का प्रमाण देना होगा।
बता दें कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने सभी हितधारकों को स्व-प्रमाण जारी करने की प्रक्रिया से परिचित होने के 15 दिन का समय दिया है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समय में चल रहे विज्ञापनों को सेल्फ वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
मंत्रालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए अपने प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रिंट और डिजिटल विज्ञापनों के लिए पीसीआई के पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जो विज्ञापनदाताओं और उनकी एजेंसियों को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। यह पोर्टल मंगलवार यानी 4 जून से एक्टिव हो गया है।
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