होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / NCLT ने Siti Networks के वित्तीय लेनदारों को दिया 143 करोड़ रुपये की वापसी करने का निर्देश

NCLT ने Siti Networks के वित्तीय लेनदारों को दिया 143 करोड़ रुपये की वापसी करने का निर्देश

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 'सिटी नेटवर्क्स'  (Siti Networks) के वित्तीय लेनदारों को कंपनी के खाते से निकाले गए 143 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 week ago

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 'सिटी नेटवर्क्स'  (Siti Networks) के वित्तीय लेनदारों को कंपनी के खाते से निकाले गए 143 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मुंबई बेंच द्वारा जारी किया गया, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है। इस आवेदन में कहा गया कि कुछ लेनदारों ने उस समय कंपनी से धन निकाला जब कंपनी अधिस्थगन (मोराटोरियम) के तहत थी और उसके दिवालियापन की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी।

NCLT का निर्णय: 

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, "सभी लेनदेन और निधियों का स्थानांतरण, जो 7 मार्च 2023 से 10 अगस्त 2023 तक के स्टे के दौरान किए गए थे, उन्हें वापस किया जाए और इन राशियों को चार हफ्तों के भीतर कंपनी के खाते में जमा किया जाए।"

यह आदेश न्यायिक सदस्य लक्ष्मी गुरुंग और तकनीकी सदस्य चरणजीत सिंह गुलाटी की बेंच द्वारा जारी किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि Siti Networks के लिए दिवालियापन प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख 22 फरवरी 2023 ही मानी जाएगी और सभी दिवालियापन से संबंधित गतिविधियों को इसी तिथि से जोड़ा जाएगा।

दिवालियापन की प्रक्रिया और चुनौतियां:

Siti Networks को फरवरी 2023 में कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत स्वीकार किया गया था, और रोहित मेहरा को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, इस आदेश को Siti के एक निलंबित निदेशक ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) में चुनौती दी थी। इसके बाद 7 मार्च 2023 को NCLAT ने दिवालियापन प्रक्रिया पर रोक लगाई और कंपनी के निदेशकों को नियंत्रण वापस सौंप दिया।

बाद में, NCLAT ने निलंबित निदेशक की अपील को खारिज कर दिया और इसे बिना आधार का बताया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन वहां भी इसे खारिज कर दिया गया।

निष्कर्ष:

NCLT का यह आदेश Siti Networks के लेनदारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें उन्हें कंपनी के खातों में निकाले गए 143 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। यह मामला न केवल दिवालियापन प्रक्रिया के नियमों को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन ठीक से हो और सभी लेनदार समान रूप से इसका पालन करें।

टैग्स सिटी नेटवर्क्स एनसीएलटी