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डिजिटाइजेशन पर सरकार ने कहा सब सामान्य, ऑपरेटर असहमत

केबल डिजिटलीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर में मात्र 23 दिन ही बच गए हैं और इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम तिथि तक केबल के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? इससे पहले जुलाई 2012 में अंतिम तिथि को बढ़ाया गया था। सरकार के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, औसत तौर पर, चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकता में 73

समाचार4मीडिया ब्यूरो 12 years ago

केबल डिजिटलीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर में मात्र 23 दिन ही बच गए हैं और इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम तिथि तक केबल के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? इससे पहले जुलाई 2012 में अंतिम तिथि को बढ़ाया गया था। सरकार के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, औसत तौर पर, चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकता में 73 प्रतिशत सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं और बचे हुए सेट टॉप बॉक्स को तेजी से लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, जब एक्सचेंज4मीडिया समूह ने मल्टी सिस्मस ऑपरेटर्स औऱ लोकल केबल ऑपरेटर्स से बात की तो एक अलग ही कहानी उभर कर सामने आ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिल्ली में, पिछले सप्ताह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 24.74 लाख लक्ष्य के विपरीत 14.74 लाख सेट टॉप बॉक्स अभी तक लगाए जा चुके हैं और इस तरह से लक्ष्य का 60 प्रतिशत प्राप्त हो चुका है। अगर, हम डीटीएच को एक पैमाना के तौर पर लें तो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया 70 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, क्योंकि 8 लाख 77 हजार लोगों ने दिल्ली ने डीटीएच कनेक्शन लिया है। पिछले महीने में, दिल्ली में सेट टॉप बॉक्स लगाने में काफी तेजी आई है और वर्तमान में प्रत्येक दिन 15 हजार सेट टॉप बॉक्स लगाए जा रहे हैं। डेन नेटवर्क के सीईओ, एसएन शर्मा और एमएसओ एलायंस के प्रेसिडेंट, अशोक मनसुखानी ने इस डाटा को सही माना। शर्मा ने कहा कि सरकार ने कई स्रोत्रों से इसकी पुष्टि की है और डिजिटलीकरण हुआ है। शर्मा ने आगे कहा, मेरा मानना है कि 65 से 70 प्रतिशत तक डिजिटलीकरण पूरा किया है। आने वाले, बचे हुए दिनों में हम 90 प्रतिशत तक सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हैं। मनसुखानी ने कहा कि सरकार के ये आंकड़ें कि राष्ट्रीय स्तर पर 68 प्रतिशत और मुंबई में 98 प्रतिशत जनगणना पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स अगले दो सप्ताहों में भारी मात्रा में सेट टॉप बॉक्स लगायेंगे और लाखों सेट टॉप बॉक्स हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम एक अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ, कई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स सरकार के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं। उऩ्होंने पूछा है कि किस मापदंड पर सरकार ऐसा कह रही है। अभी तक मात्र 38 से 40 प्रतिशत तक ही सेट टॉप बॉक्स लगाए गए हैं। दिल्ली में कार्यरत, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, होम केबल के मैनेजिंग डायरेक्टर, विवेक चौधरी ने कहा, हम एक अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है कि सरकार अंतिम तिथि तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से सरकार ने 60 प्रतिशत से अधिक सेट टॉप बॉक्स के लगने की बात कही है। वे निश्चित तौर पर, साउथ दिल्ली के कैस क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी सरकार के इस दावे पर सहमत नहीं है। एक्सचेंज4मीडिया समूह से बात करते हुए, इसके प्रेसिडेंट, रूप शर्मा ने कहा, सितंबर माह मे पिछले बैठक के दौरान सरकार ने कहा था कि मात्र 35 प्रतिशत सेट टॉप बॉक्स लगाए गए हैं और अब सरकार का दावा है कि वह 70 प्रतिशत से अधिक लगा चुकी है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। उसने सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉलेशन की धीमी गति के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया। उनमें सेट टॉप बॉक्स की घटिया गुणवत्ता और, प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स पर अलग से चार्ज और प्रत्येक महीने 100 रुपये के बिजली बिल में बढ़ोतरी। एके रस्तोगी, आविष्कार डिश एंटीनी के मालिक के अनुसार, मेरा मानना है कि दिल्ली में 40 प्रतिशत से ज्यादा सेट टॉप बॉक्स नहीं लगे हैं और इसके पीछे लोगों में जागरूकता का अभाव और उनसे समर्थन ना मिलना है। इस पर विस्तार से बात करते हुए रस्तोगी ने कहा कि ग्राहक पहले इसे गंभीर से लेते थे लेकिन सरकार ने जैसे ही अंतिम तिथि को बढ़ाया वे इसके प्रति उतना गंभीर नहीं रहे। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।

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