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प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी व चैनल मालिक कौस्तव रॉय को किया गिरफ्तार
वित्तीय गबन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिजनेसमैन व बंगाल के एक लोकप्रिय न्यूज चैनल के मालिक कौस्तव रॉय को गिरफ्तार किया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
वित्तीय गबन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता स्थित व्यवसायी व बंगाल के एक लोकप्रिय न्यूज चैनल के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) कौस्तव रॉय को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक, उन्हें सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया है। कौस्तव रॉय पर पहले भी कई बार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। कुछ महीने पहले उनके दफ्तर और घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। कौस्तव रॉय के पास से कई दस्तावेज बरामद हुए थे, लेकिन तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉय को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विश्वासपात्र माना जाता है। सोमवार को गिरफ्तारी से पहले उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने देर रात करीब 2 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उन्हें सोमवार सुबह समन भेजा था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र देकर दोपहर में मिलने का समय मांगा, जिसके बाद ईडी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए उन्हें शाम 4 बजे पेश होने का समय दिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने उनके दस्तावेज में विसंगतियां पाईं हैं। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि बयान में विसंगतियां की वजह से गिरफ्तार किया गया है।
रॉय पिछले साल मई में विवादों में थे, जब राज्य सरकार ने कल्याण और विकास योजनाओं की योजना और निगरानी के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में रॉय को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, बाद में उनका नाम तब हटा दिया गया, जब तत्कालीन राज्य के राज्यपाल और वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रॉय की नियुक्ति के औचित्य पर सवाल उठाया।
रॉय कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मीडिया जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े हैं। मार्च 2018 में, आरपी इन्फोसिस्टम्स के निदेशक के रूप में, उन्हें पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित बैंकों के एक संघ से जुड़े 515 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2021 में, रॉय के स्वामित्व वाले एक बंगाली चैनल को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ‘सुरक्षा मंजूरी’ से इनकार करने का हवाला देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी मिली।
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