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मीडिया से बातचीत को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लिया यू-टर्न

राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों और शिक्षकों की मीडिया से बातचीत पर लगी पाबंदी अब हटा ली  गई है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों और शिक्षकों की मीडिया से बातचीत पर लगी पाबंदी अब हटा ली  गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने लिखित आदेश जारी कर शिक्षकों और कर्मचारियों को मीडिया और सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कही थी, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोक लगा दी है।

कुलपति प्रो. राजीव जैन ने रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक के आदेशों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुलपति प्रो. जैन ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक संवैधानिक संस्था है ऐसे में हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिस पर इस तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि यह फैसला शिक्षकों, कार्मिकों और छात्रसंगठनों द्वारा किए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है।

गौरतलब है कि कुछ मीडिया घरानों में राजस्थान यूनिवर्सिटी के विजुअल आर्ट विभाग की बदहाली की खबरें प्रसारित और प्रसारित हुई थीं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने एक आदेश जारी कर कार्मिकों, अधिकारियों और शिक्षकों के मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी थी।

रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक द्वारा जारी आदेश में लिखा था कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, महाविद्यालयों और अन्य इकाइयों में कार्यरत विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बिना पूर्व सूचना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना और जानकारियां दी जा रही है, जो नियम विरुद्ध है। विश्वविद्यालय हैण्ड बुक पार्ट-2 वॉल्यूम-3 में अध्यादेश - 360 (ई) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान वर्णित है कि बिना सूचना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई भी सूचना या जानकारी प्रेषित नहीं की जा सकती है। यदि विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक, अधिकारी या कर्मचारी ऐसा कृत्य करता है तो वह विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध माना जाएगा।

हालांकि इस आदेश के जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ ही ABVP और NSUI ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया था, जिसके बाद यूनिर्विसिटी प्रशासन को इस फैसले पर रोक लगानी पड़ी।

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