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एफएम रेडियो की माइग्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने निजी एफएम रेडियो के फेज दो से फेज तीन में जाने के लिए माइग्रेशन फीस (migration fees) जमा करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 27 अक्टूबर तक यह माइग्रेशन फीस जमा की जा सकती है। इससे पूर्व कहा गया था कि जो एफएम रेडियो माइग्रेट करना चाहते हैं वे 25 प्रतिशत नॉन रिफंड
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने निजी एफएम रेडियो के फेज दो से फेज तीन में जाने के लिए माइग्रेशन फीस (migration fees) जमा करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 27 अक्टूबर तक यह माइग्रेशन फीस जमा की जा सकती है। इससे पूर्व कहा गया था कि जो एफएम रेडियो माइग्रेट करना चाहते हैं वे 25 प्रतिशत नॉन रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फीस (NOTMF) पांच अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और बाकी की रकम 15 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है। फेज दो में शामिल एफएम ऑपरेटर की मांग को स्वीकार करते हुए एमआईबी ने एक बार फिर कहा कि माइग्रेशन का यह विकल्प सिर्फ फेज दो के ऑपरेटरों के लिए है और यह फेज 1 के ऑपरेटरों के लिए नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जिन एफएम चैनलों की याचिकाएं कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, उन्हें माइग्रेट करने का मौका दिया जाएगा, बशर्ते वे अपनी याचिका में सफल हो जाएं। इसमें सन ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ चैनल शामिल हैं। इससे पूर्व 29 सितंबर को कहा गया था कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की 20 फरवरी को दी गई सिफारिशों के आधार पर ही माइग्रेशन फीस तय की गई है। मुंबई के प्रत्येक चैनल को जो ए प्लस कैटेगरी में आता है, उसे मंत्रालय को 36.69 करोड़ रुपये देने होंगे वहीं डी कैटेगरी के शहरों जैसे आईजोल के प्रत्येक चैनल को मंत्रालय को .12 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसका मतलब है कि मुंबई से मंत्रालय को कुल मिलाकर करीब 256.83 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जहां सात स्टेशन रेडियो सिटी, रेड एफ, फीवर एफएम, बिग एफएम, रेडियो वन, रेडियो मिर्ची और ओए एफएम शामिल हैं। इसके बाद मंत्रालय को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रकम दिल्ली से प्राप्त होगी, यहां प्रत्येक चैनल के लिए 33.33 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यहां सभी चैनलों को मिलाकर करीब 266.64 रुपये का भुगतान करना होगा।
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