MRUC ने IRS 2020 के सर्वे का काम किया स्थगित: रिपोर्ट्स

'ग्रेटर कश्मीर' के हेल्थ एडिटर बने GOSI के नॉर्थ इंडिया चैप्टर के प्रेजिडेंट 

'ग्रेटर कश्मीर' के हेल्थ एडिटर व जेरोंटोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. जुबैर सलीम को जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया (GOSI) के नॉर्थ इंडिया चैप्टर का प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया है।

PM मोदी के इस सुझाव पर 'ब्लिट्ज इंडिया' की पहल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूं फैलाए ‘पंख’

देश के जाने-माने साप्ताहिक अखबार (Weekly Tabloid) ‘ब्लिट्ज इंडिया’ (Blitz India) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर अमल करते हुए एक नई पहल करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ‘पंख’ फैलाए हैं।

‘दैनिक जागरण’ में रेजिडेंट एडिटर प्रदीप शुक्ला ने दिया इस्तीफा

प्रदीप शुक्ला इस अखबार के साथ करीब 20 साल से जुड़े थे और करीब दो साल से दिल्ली-एनसीआर के रेजिडेंट एडिटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

नवरात्रि के आगमन से बड़े ब्रैंड्स के अखबारों में ऊर्जा का संचार तेज

3 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत ने भारत के प्रिंट इंडस्ट्री को उत्साहित कर दिया है। नेशनल और रीजनल दोनों ही तरह के बड़े दैनिक अखबारों  ने विज्ञापनों में भारी उछाल दर्ज किया है।

वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष चतुर्वेदी और अनुज कुमार सिन्हा की किताबों का दिल्ली में हुआ विमोचन

नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दो अक्टूबर 2024 की शाम को आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

'जागरण न्यू मीडिया' में रोजगार का सुनहरा अवसर

जॉब की तलाश कर रहे पत्रकारों के लिए नोएडा, सेक्टर 16 स्थित जागरण न्यू मीडिया के साथ जुड़ने का सुनहरा अवसर है।

‘Goa Chronicle’ को चलाए रखना हो रहा मुश्किल: सावियो रोड्रिग्स

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर केंद्रित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘गोवा क्रॉनिकल’ के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ सावियो रोड्रिग्स का कहना है कि आने वाले समय में इस दिशा में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं।

रिलायंस-डिज्नी मर्जर में शामिल नहीं होंगे स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल 

डिज्नी इंडिया में स्टूडियो के हेड विक्रम दुग्गल ने रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के बाद बनी नई इकाई का हिस्सा न बनने का फैसला किया है

फ्लिपकार्ट ने विज्ञापनों से की 2023-24 में जबरदस्त कमाई

फ्लिपकार्ट इंटरनेट ने 2023-24 में विज्ञापन से लगभग 5000 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले साल के 3324.7 करोड़ रुपये से अधिक है।

क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल में देरी का मुख्य कारण OTT प्लेटफॉर्म्स की असहमति है?

विवादित 'ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल' को लेकर देरी होती दिख रही है, क्योंकि सूचना-प्रसारण मंत्रालय को हितधारकों के बीच सहमति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।