होम / रेडियो / सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटर्स को दी बड़ी राहत, मानी ये मांग

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटर्स को दी बड़ी राहत, मानी ये मांग

सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने रेडियो ऑपरेटर्स को राहत देते हुए उनकी एक मांग को मान लिया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने रेडियो ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटर्स की वह मांग मान ली है, जिसमें लाइसेंस फीस को फिलहाल स्थगित करने की बात कही गई थी। इसके अलावा मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया द्वारा न्यूज प्रिंट के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कमी किए जाने की प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री की मांग को वित्त मंत्रालय के पास विचार के लिए भेज दिया है।

इस रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण ब्रॉडकास्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के सामने आ रहीं परेशानियों के मद्देनजर उनकी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया गया है।

अधिकारी का कहना है, ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस तरह की तमाम गुजारिश प्राप्त हुई हैं और स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रेडियो इंडस्ट्री की तरफ से बकाया लाइसेंस फीस के भुगतान में कुछ मोहलत की मांग की गई थी। इसलिए, हमने अप्रैल, मई और जून के बकाया का भुगतान अगली तिमाही में करने की अनुमति दे दी है।’

इसके अलावा कोरोनावायरस के खौफ को देखते हुए वर्तमान में अखबारों के सर्कुलेशन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है और विज्ञापन में भी कमी आई है। इसके मद्देनजर न्यूजप्रिंट के आयात पर लगने वाली पांच प्रतिशत कस्टम ड्यूटी में भी राहत की मांग की गई थी।   

इस बारे में अधिकारी का कहना है, ‘इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। हाल ही में न्यूजप्रिंट पर लगने वाली 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर और सिनेमा इंडस्ट्री की तमाम मांगों को भी वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया है।’

बता दें कि इस बारे में 24 मार्च को ‘इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी’ (INS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी के बारे में अखबार जहां लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहीं उनके ऊपर खुद आर्थिक संकट पैदा हो रहा है।

टैग्स सूचना प्रसारण मंत्रालय मीडिया एमआईबी