कहा-जम्मू-कश्मीर के विकास और उसके बेहतर भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है यह कदम, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर की खिंचाई
कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से रखा गया अपना पक्ष
दिग्गजों की सलाह को अनदेखा करना अज्ञान या गफलत की वजह से नहीं हो रहा है, इन्हें जानबूझ कर इसलिए इग्नोर किया जा रहा है ताकि सही स्थिति देश के लोगों के सामने न जा पाए
प्रेस काउंसिल उन माध्यमों पर बंदिश लगाए जाने की वकालत कैसे कर सकती है, जो उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पांच न्यायाधीशों वाली बेंच अनुच्छेद 370 हटाए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इस कदम की निंदा करते हुए उम्मीद जताई है कि पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए पीसीआई चेयरमैन अपने इस फैसले को रद्द करेंगे
महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की छानबीन, पहले भी कई बार मिल चुकी हैं महिला पत्रकार को धमकियां
काउंसिल के कई सदस्यों ने कहा, 22 अगस्त को हुई बैठक में इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था और न ही यह मामला एजेंडे में शामिल था
कश्मीर की अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। कभी वो भारत से रिश्ते तोड़ने की बात करता है तो कभी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है
कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद वहां मीडिया पर पाबंदी लगाए जाने के तमाम आरोप लग रहे हैं