कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस पहलू पर सरकार को विचार करना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व में दिए गए आदेश में अखबारों की डोर-टू-डोर डिलिवरी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
टीवी पर दिखाने जाए वाले विज्ञापन, अकसर दर्शकों के मस्तिष्क में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। वहीं कई बार भ्रामक व झूठे विज्ञापन टीवी पर दिखाए जाते रहे हैं
मद्रास हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी जाए।
सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान मीडिया कर्मियों को छूट दी गई है ताकि वे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को समाज में रह रहे लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाते रहें
2012 में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले में चारों दोषियों का इंटरव्यू लेने के लिए एक मीडिया हाउस ने 25 फरवरी को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से इजाजत मांगी थी
केरल हाई कोर्ट ने पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें TRAI को AIDCF के हितों को देखते हुए कोई भी सख्त कदम उठाने के लिए मना किया था।
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है।
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने आठ जनवरी को केरल हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है
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