जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं, बल्कि उनके और प्रवर्तन निदेशालय के बीच का है।
देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली की सेशन कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ‘ब्लूमबर्ग’ को ‘जी’ के खिलाफ लिखे गए एक मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया गया था।
कोलकाता में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लिया है। शाहजहां शेख की कस्टडी ईडी अफसरों की टीम पर हमले के मामले में मिली है।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि औद्योगिक अदालत के समक्ष इन अधिनियमों के तहत कामकाजी पत्रकारों द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व दूरदर्शन को सिंधी समुदाय के लिए एक समर्पित 24 घंटे का अखिल भारतीय दूरदर्शन चैनल स्थापित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका पर दिए। अदालत ने काशिफ जुबैरी की ओर से इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 1 मार्च तक टाल दी है।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चारों दोषियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस चैनल के मालिकों को तुरंत न्यूज चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दे।
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