सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में BARC से न्यूज जॉनर की रेटिंग्स को तत्काल प्रभाव से जारी करने के लिए कहा है।
संशोधित सिस्टम के अनुसार, न्यूज और प्रमुख जॉनर्स (Genres) की रिपोर्टिंग चार हफ्ते के औसत की अवधारणा (four week rolling average concept) पर होगी।
मंत्रालय ने थोड़ी देर बाद ही अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया और प्रोफाइल फोटो को दोबारा लगाने के साथ ही हैकर्स द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स को हटा दिया।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि उपरोक्त नियम 2(सी)(बी) का पालन नहीं किया जा रहा है।‘
‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने 20 यूट्यूब चैनल्स और दो वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने पिछले दिनों उठे टीआरपी से छेड़छाड़ के मुद्दे की ओर भी सूचना प्रसारण मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है।
त्योहारी सीजन को देखते हुए ‘केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने सभी टीवी चैनल्स के लिए सामान्य एडवाइजरी जारी की है।
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने ‘भारतीय प्रेस परिषद’ (Press Council of India) के 14वें कार्यकाल के पुनर्गठन के लिए छह अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार ने ‘पत्रकार कल्याण योजना’ (Journalist Welfare Scheme) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है।
पीएनबीएसए देश का एकमात्र निकाय है जिसने समाचार मीडिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
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