3 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत ने भारत के प्रिंट इंडस्ट्री को उत्साहित कर दिया है। नेशनल और रीजनल दोनों ही तरह के बड़े दैनिक अखबारों ने विज्ञापनों में भारी उछाल दर्ज किया है।
केंद्र सरकार ने देश के खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब कोई भी खिलाड़ी शराब या धूम्रपान का विज्ञापन करते हुए दिखाई नहीं देगा
निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने सरकार से यह अनुरोध किया कि मंत्रालय विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए टाल दे, जब तक कि स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया स्थापित न हो जाए
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय की अप्रत्यक्ष और सरोगेट विज्ञापनों पर टेढ़ी नजर है, जो क्रिकेट व चुनावी मौसम के दौर में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गूगल और यूट्यूब पर 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी बन गई है।
सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के बढ़ते मामलों से चिंतित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक एडवाइजरी जारी की है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उद्योगों में एक वस्तु की आड़ में दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद (सरोगेट) के विज्ञापन के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत है।
'एक्सचेंज4मीडिया' ने अंतरिम बजट के पेश होने से पहले इंडियन मीडिया व ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे बात की।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है। यह खर्च वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान किया गया है।
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