सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार की उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की है।
अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को नामंजूर कर दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया या टीवी चैनल के कंटेंट (सामग्री) पर टिप्पणी करने का अधिकार संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है।
केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अकाउंट व ट्वीट पर प्रतिबंध के आदेशों को लेकर ट्विटर ने कहा कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो उसका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा।
रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा, प्रिंट मीडिया में अभी भी कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है।
अमन भारद्वाज नामक इस पत्रकार ने कोरोना काल के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की ई-पास योजना में खामियों को उजागर किया था। राज्य सरकार ने दर्ज करा दी थी पत्रकार के खिलाफ FIR
राहुल गांधी से जुड़े एक कथित वीडियो के प्रसारण करने के मामले में अब ‘जी हिन्दुस्तान’ के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी।
फैक्ट चेकिंग न्यूज वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज’ (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ यूपी के सीतापुर में दर्ज एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है।
राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में ‘जी न्यूज’ के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
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