बॉम्बे हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से देशभर के पत्रकारों को बड़ी राहत महसूस हुई है, लेकिन राज्य सरकारों, उनकी पुलिस को भी अपनी सीमाओं को समझकर मनमानी की प्रवृत्ति को बदलना होगा।
सरकार के लिए सबक है। बड़ा सबक। वह सीखे या न सीखे। विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने समाप्त कर दिया।
वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता श्याम ने विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में दो तेलुगू न्यूज चैनल्स के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि ट्विटर को अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए
कथित यौन शोषण के मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ‘वॉट्सऐप’ ने नई इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कंपनी ने आरोप लगाया था कि ये नेटवर्क और व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से इन अखबारों के इंटरनेट संस्करण का प्रसार कर रहे हैं।
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