मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हलफनामे में पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने स्पष्ट किया कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी न हों। मामले में अगली सुनवाई दो अप्रैल 2024 को होगी।
एक टीवी डिबेट में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल जी की ED द्वारा जाँच पर सहयोग नहीं किया और सवाल उठाया जाना पूरी तरह गलत है।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड परफेक्ट नहीं है। लेकिन पहले के सिस्टम से बेहतर है. इससे पहले जो सिस्टम था वह इससे अच्छा नहीं था।
हाई कोर्ट ने दिल्ली की सेशन कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ‘ब्लूमबर्ग’ को ‘जी’ के खिलाफ लिखे गए एक मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया गया था।
कथित फर्जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत हासिल हुई है।
कोलकाता में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लिया है। शाहजहां शेख की कस्टडी ईडी अफसरों की टीम पर हमले के मामले में मिली है।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि औद्योगिक अदालत के समक्ष इन अधिनियमों के तहत कामकाजी पत्रकारों द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी।
आवेदन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं।
अदालत का कहना है कि आप एक मंत्री हैं और आपको अंजाम पता होना चाहिए। बता दें कि उदयनिधि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार में मंत्री भी हैं।
'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड' की याचिका पर दिल्ली की सेशन कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को इस आर्टिकल को पोस्ट, सर्कुलेट अथवा पब्लिश न करने का आदेश दिया है।
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