दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए बनाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया है।
नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार से चल रही तनातनी के बीच माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘ट्विटर’ (Twitter) के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सूचना तकनीक (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दिशा में काम चल रहा है और अगले एक-दो हफ्तों में इन्हें जारी किए जाने की उम्मीद है।
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमएसी) नई दिल्ली के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि डिजिटलीकरण से देश में भ्रष्टाचार रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल हुई है।
इसके तहत ट्विटर के किसी भी यूजर्स द्वारा आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ पोस्ट के मामले में इसके शीर्ष अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
प्रोफेसर केजी सुरेश ने वर्तमान दौर में डिजिटल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता का हवाला देते हुए कहा कि आज 28 प्रतिशत विज्ञापन डिजिटल की तरफ जा रहे हैं
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को नए आइटी नियमों के दायरे से बाहर नहीं करेगा।
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