कंपनी ने फरवरी में 'BSE' को सूचित किया था कि उन्होंने ओझा की उम्मीदवारी पर विचार किया है और प्रबंधन को सूचना-प्रसारण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के लिए आवश्यक आवेदन फाइल करने की सलाह दी है।
बता दें कि रजिस्टर्ड MSOs की कुल संख्या 12 अप्रैल, 2023 को 1,747 थी, जिसकी तुलना में 31 अप्रैल, 2023 तक 1,736 रह गई है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय में जॉब करने के इच्छुक पत्रकारों के लिए एक सुनहरा मौका है।
मंत्रालय ने इस संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन एजेंसियों और सभी मीडिया प्रारूपों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है।
केरल हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चैनल की पैरेंट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में कमेटी में इन पत्रकारों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा और उनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
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सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास भ्रामक समाचारों को रोकने के लिए वैधानिक और संस्थागत तरीके हैं।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को राष्ट्रीय महत्व और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट का कंटेंट दिखाने निर्देश दिया है
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