सरकार ने पिछले हफ्ते गूगल को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि गगूल तत्काल ही ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियों के विज्ञापनों को दिखाना बंद करे।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय का वास्तविक खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3728.99 करोड़ रुपए रहा है
इस बारे में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है।
इसके साथ ही रजत शर्मा वाइस प्रेजिडेंट (न्यूज और करेंट अफेयर्स), राहुल जोशी वाइस प्रेजिडेंट (गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स) और पुनीत मिश्रा एक बार फिर कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) पर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है
इस पद पर गौरव द्विवेदी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
5जी नेटवर्क की वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के सिग्नल में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्वॉलिटी के भी खराब होने संभावना बन सकती है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग की नई गाइडलाइंस के तहत अब उन्हें प्रत्येक खेल आयोजन के लिए चार करोड़ से पांच करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
नए मैनेजमेंट के कामकाज को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए अभय ओझा, मधु सोमन और देवदास कृष्णन के साथ जॉय चक्रबर्ती को कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के लिए भी चुना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विशेष कारणों का खुलासा किए बिना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के नाम पर मलयालम न्यूज चैनल ‘मीडिया वन’ पर लगाए प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार से सवाल-जवाब किए
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