सूचना-प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि न्यूज पब्लिशर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता ने इस क्षेत्र में ‘बहुत अनुशासन’ लाने में मदद की है।
लोकसभा में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है।
मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि इस एडवाइजरी का पालन न किए जाने पर मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया के सीईओ नकुल चोपड़ा ने कहा है कि बार्क न्यूज रेटिंग जारी करने को लेकर सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) के साथ नियमित संपर्क में है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सूचनाओं को लीक होने से रोकने व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई बड़े कदम उठाए हैं।
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) और उसके सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को वापस लेने का मन बना लिया है
आठ दिसंबर 2017 को तत्कालीन डीएवीपी, फील्ड प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को एकीकृत करके ‘BOC’ का गठन किया गया था।
कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण मारे गए पत्रकारों के परिजनों को सरकार की ओर आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई।
इन दिशानिर्देशों के तहत एक पत्रकार सोशल मीडिया, विजिटिंग कार्ड या लेटरहेड पर ‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’ जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकता है।
यूपी के बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं के विकास को वर्ष 2014 से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है
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