मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे के बाद लिया गया है यह फैसला
टीवी चैनल्स की स्व-नियामक संस्था ब्रॉडकास्ट कंटेट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) ने गुरुवार को नॉन न्यूज टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है
मंत्रालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि 30 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान वह इस चैनल का प्रसारण न करें।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को नए आइटी नियमों के दायरे से बाहर नहीं करेगा।
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल में चेयरमैन और छह सदस्यों को शामिल किया गया है।
एसोसिएशन ने अपना दायरा बढ़ाते हुए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक छत के नीचे लाने के तहत यह निर्णय लिया है।
भारतीय भाषाओं में अपने विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ‘टाइम्स नेटवर्क’ अपना हिंदी न्यूज चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है।
विजेताओं का चुनाव करने के लिए 27 मार्च को दिल्ली में जूरी मीट का आयोजन किया गया।
सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि BOC ने वित्तीय वर्ष 2021 में 12 मार्च तक प्रिंट मीडिया व टीवी चैनलों पर कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च की।
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