मंत्रालय ने पाया है कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पांच महीने में दूसरी बार इस चैनल का लाइसेंस निलंबित किया है। वहीं, चैनल प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया (RTM) के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है। यह खर्च वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान किया गया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।
‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्स काउंसिल’ (BARC) द्वारा मंजूरी मांगे जाने के बाद सरकार ने पिछले हफ्ते व्युअरशिप डेटा जारी करने की अनुमति दी थी।
ट्राई का नया टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) शुरू से ही ब्रॉडकास्टर्स और केबल टीवी इंडस्ट्री के बीच विवाद का कारण बना हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रियों के इस समूह में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर शामिल हो सकते हैं।
यह चौथी बार है जब स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर यह समय सीमा बढ़ाई गई है। ट्राई का कहना है कि अब समय सीमा बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही रजत शर्मा वाइस प्रेजिडेंट (न्यूज और करेंट अफेयर्स), राहुल जोशी वाइस प्रेजिडेंट (गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स) और पुनीत मिश्रा एक बार फिर कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं।
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