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ZEE ने सोनी के साथ मर्जर डील लागू करने के आवेदन को लिया वापस

ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच के समक्ष दायर विलय कार्यान्वयन आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 months ago

ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच के समक्ष दायर विलय कार्यान्वयन आवेदन (merger implementation application) को वापस लेने का फैसला किया है। ZEE ने 24 जनवरी 2024 को यह याचिका दायर की थी, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी समूह की कंपनियों कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच के विलय समझौते पर अमल किया जाए। 

जी एंटरटेनमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी द्वारा कार्यान्वयन आवेदन वापस लेने का कदम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिली कानूनी सलाह पर आधारित है। यह निर्णय कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने और सभी शेयरधारकों के लिए उच्च मूल्य स्थापित करने की रणनीतिक अवसरों का मूल्यांकन करने को सक्षम बनाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोर्ड, प्रबंधन द्वारा उठाए गए उन्मुख कदमों की समीक्षा करने और समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी ने कहा कि यह कदम कंपनी को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और अन्य मंचों पर चल रही मध्यस्थता कार्यवाही में सोनी के खिलाफ अपने सभी दावों को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का विलय सौदा अगर पूरा होता, तो भारत में सबसे बड़ी मीडिया इकाई बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। हालांकि, नई इकाई के नेतृत्व पर सहमति नहीं बन पाने से यह अंजाम तक नहीं पहुंच पाया।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ZEE के चेयरमैन आर. गोपालन ने कहा कि कंपनी के लिए पहली प्राथमिकता अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है और भविष्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हमने पिछले कुछ महीनों में प्रबंधन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की समीक्षा की है, जो परिणाम-उन्मुख हैं और हमारा मानना है कि कंपनी एक मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए, एक स्वतंत्र कानूनी राय मांगने के बाद, बोर्ड ने कंपनी के प्रबंधन को NCLT के समक्ष दायर कार्यान्वयन आवेदन वापस लेने की सलाह दी है। 

आर. गोपालन ने कहा कि बोर्ड ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं पर प्रबंधन के साथ नियमित रूप से समीक्षा करने और सलाह देने के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम (3M) भी शुरू किया है। बोर्ड और प्रबंधन द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का उद्देश्य शेयरधारकों के लिए लगातार उच्च मूल्य उत्पन्न करने के लिए मजबूत विकास हासिल करना है। 

गौरतलब है कि सोनी ग्रुप ने अपनी भारतीय इकाई का जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय करने संबंधी 10 अरब डॉलर का समझौता 22 जनवरी को रद्द कर दिया था। विलय के बाद बनने वाली इकाई के नेतृत्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध नहीं सुलझ पाने पर सोनी इससे पीछे हट गई थी। इसके साथ ही सोनी ने विलय समझौते की शर्तों का पालन न किए जाने पर 9 करोड़ डॉलर का हर्जाना मांगा और इस मामले को आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में लेकर गई।

 

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