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मिस्टर मीडिया: यह कार्यशैली दिखाती है पत्रकारों का अधकचरापन
वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने उठाया सवाल, एक ही संस्थान में एक समाचार प्रसारण के कितने पैमाने हो सकते हैं?
राजेश बादल 5 years ago
राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।
कभी-कभी हम लोग भारतीय मीडिया के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर क्षोभ प्रकट करते हैं। कहते हैं कि उसे और परिपक्व होना चाहिए, लेकिन भारत में काम कर रहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी शिकायतों का भरपूर अवसर देता है। बेहद संवेदनशील मामले पर भी जब उसके पत्रकार चलताऊ अंदाज में काम करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उनके अपने देश में भी पत्रकारिता की कोई परिष्कृत प्रशिक्षण प्रणाली नहीं है।
इधर भारतीय मीडिया भी एक अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है, जब वह देखता है कि परदेसी पत्रकार तो धड़ल्ले से बिना कोई आत्म अनुशासन दिखाए अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यह कार्यशैली अभिव्यक्ति की आजादी या निष्पक्षता नहीं, बल्कि उन पत्रकारों का अधकचरापन प्रदर्शित करती है।
इस सप्ताह कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद कुछ हलकों में नाराजगी स्वाभाविक थी। भारत सरकार ने इसके लिए अपने एहतियाती उपाय भी किए थे। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद परदेसी माध्यमों में जिस तरह से खबरें प्रसारित की गईं, वे चिंता में डालने वाली हैं। सबसे पहले मुस्लिम जगत से संबद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा ने कश्मीर में विरोध जुलूस की खबरें दिखाईं। इन खबरों में तटस्थता नदारद थी। इसके बाद विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित मीडिया संगठन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (बीबीसी) ने इन समाचारों को स्थान दिया।
विडंबना यह कि इस संस्थान के दक्षिण एशिया ब्यूरो ने तो यह समाचार प्रसारित कर दिया, लेकिन हिंदी सेवा ने इस सच की पड़ताल करने के लिए खबर का प्रसारण रोक लिया और इसी संस्थान के वर्ल्ड टेलिविजन ने बिना वक्त गंवाए यह सूचना दिखा दी। एक ही संस्थान में एक समाचार प्रसारण के कितने पैमाने हो सकते हैं? यह भी अटपटा लगता है कि दक्षिण एशिया ब्यूरो ने इस पर प्रो एक्टिव कॉल लिया और ट्वीट की दुनिया में भी विस्तार दे दिया।
इस ब्यूरो की वरिष्ठ सदस्य ब्राजील मूल से हैं और हाल ही में भारत आई हैं। पाकिस्तान से भी उनका कुछ रिश्ता बताया जाता है। भारत विरोधी खबरें देना उनका स्थाई भाव माना जाता है। इसी प्रतिष्ठित प्रसारण समूह ने बाद में पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकार वुसतउल्ला खान की साप्ताहिक रेडियो डायरी पर भारत में पाबंदी लगा दी। यह पत्रकार महोदय डायरी में रिपोर्टिंग न करते हुए पाकिस्तान की ओर से हिन्दुस्तान को सख्त संदेश दे रहे थे। मेरी जानकारी में तो पाकिस्तान में इसका प्रसारण किया गया। इसके अलावा अनेक यूरोपीय चैनलों, रॉयटर्स और डॉन ने भी इस तरह की खबरें प्रसारित कीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की मुख्य धारा की नीतियां क्षेत्रीय नीतियों से अलग कैसे हो सकती हैं। यह कौन सी पत्रकारिता है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस काम में किसी सूचना को क्रॉस चेक करना पहला धर्म होता है। अगर क्रॉस चेक के बाद भी कोई संवाददाता अपनी रिपोर्ट पर कायम है तो फिर अगला कर्तव्य यह है कि दूसरे पक्ष से उसकी टिप्पणी ली जाए। कश्मीर के मामले में क्या इस ज़िम्मेदार परदेसी मीडिया ने भारत सरकार, कश्मीर सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का पक्ष जानने का प्रयास किया? शायद नहीं। भारत सरकार ने भी अपनी ब्रीफ़िंग में सुस्ती दिखाई। परिणाम यह कि सरकार को विदेशी संवाददाताओं के बारे में निर्देश जारी करने पड़े।
बेशक इस पर बहस की जा सकती है कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों पर कार्रवाई का अधिकार है, पर यह तो देखना ही होगा कि क्या विदेशों से आए पत्रकार भारत को पूरी तरह समझते हैं? अथवा यह कि भारत के लिए अत्यंत नाजुक मसले उनके लिए कितने गंभीर हैं। परदेसी पत्रकारिता संस्थानों को अपने पत्रकारों की किसी देश में तैनाती से पहले उनके ओरियंटेशन या उस देश के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी ही चाहिए।
याद नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के विदेशों में जो संवाददाता हैं, वे उन मुल्कों के संवेदनशील मामलों पर कितने खिलाफ़ जाते हैं। हम मीडिया की आजादी के पक्षधर हैं, लेकिन किसी देश के विखंडन को प्रोत्साहित करने वाली खबरों से यक़ीनन बचेंगे। इस मत से असहमत होने के आपके अधिकार का भी मैं सम्मान करता हूं। लब्बोलुआब यह कि हिन्दुस्तान में बसे विदेशी संवाददाताओं को पत्रकारिता का न्यूनतम कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए मिस्टर मीडिया!
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