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सहारा ग्रुप के चढ़ने-उतरने की कहानी, पढ़िए इस सप्ताह का 'हिसाब किताब'

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस हफ्ते सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस फंड से दस करोड़ लोगों को 5 हजार करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

मिलिंद खांडेकर, मैनेजिंग एडिटर, तक चैनल्स, टीवी टुडे नेटवर्क।

सहारा ग्रुप को पिछले लगभग 20 साल से फॉलो कर रहा हूं। फिर भी ग्रुप के कामकाज को कभी ठीक से समझ नहीं पाया। तमाम केस को फॉलो करने के बाद इतना समझ में आया कि सहारा लोगों से पैसे उगाहने का काम करता है। RBI, SEBI ने कई साल लगकर उगाही तो बंद कर दी। इस पर स्थिति कभी स्पष्ट नहीं हुई कि उन पैसों का क्या हुआ? सरकार ने संसद को पिछले साल बताया था कि 13 करोड़ लोगों के एक लाख करोड़ रुपए सहारा में फंसे हुए हैं। अब सरकार ने एक अच्छा काम किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस हफ्ते सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस फंड से दस करोड़ लोगों को 5 हजार करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे।

सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय खुद को मैनेजिंग वर्कर कहते हैं। उनके नाम के आगे सहारा श्री लगता है। सहारा के कर्मचारी एक दूसरे का अभिवादन सहारा प्रणाम से करते आए हैं। सबको यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रॉय ने 1978 से कारोबार शुरू किया। सब्जी वाले, रिक्शे वाले बैंक में खाता खोल नहीं पाते थे। सहारा के एजेंट हर रोज इनसे पैसे लेते थे। एक रुपया भी डिपॉजिट में लिया जाता था। देखते देखते 10 से 15 साल में सहारा का काम देश भर में फैल गया। अखबार निकले, टीवी चैनल खोला, एयरलाइंस, होटल हर जगह सहारा का कारोबार फैलने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम सहारा की जर्सी पहनती थी। बॉलीवुड सहारा श्री के इशारे पर नाचता था।

सहारा RNBC यानी रेसिडुल नॉन बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस पर काम करती थी। कोलकाता की पियरलेस भी इसी सेक्टर में काम करती थी। इन कंपनियों को NBFC यानी नॉन बैंकिंग कंपनी के मुकाबले ज्यादा छूट मिली हुई थी। इस पर कोई लिमिट नहीं थी कि ये कितना डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। सिर्फ इतनी शर्त थी कि हर 100 में से 80 रुपये सरकारी बॉन्ड में लगाने हैं ताकि डिपॉजिट सुरक्षित रहें। बाकी 20 रुपए कंपनी जहां चाहें वहां लगा सकती थी। सहारा ग्रुप पर आरोप लगता रहा कि डिपॉजिट के 20% का इस्तेमाल अनाप-शनाप धंधे में किया। रिजर्व बैंक ने यही सोर्स बंद कर दिया। सहारा से कहा गया कि डिपॉजिट के पूरे 100 रुपए सरकारी बॉन्ड में लगाने होंगे। 2008 में आकर रिजर्व बैंक ने सहारा पर नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी और 2015 तक सारा कारोबार बंद करने के लिए कह दिया।

सहारा ने पैसे उगाहने के दूसरे रास्ते खोजे और यहीं फंस गया। शेयर बाजार में पैसे उगाहने के लिए किसी भी कंपनी को SEBI से अनुमति लेनी होती है। सहारा ने उसे दरकिनार कर बाजार से 25 हजार करोड़ रुपए उगाह लिए। SEBI सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सहारा से कहा कि पैसे निवेशकों को वापस लौटाएं।  सहारा श्री को अवमानना के मामले में जेल भेज दिया। सहारा ने 15 हजार करोड़ रुपए सेबी के फंड में जमा करा दिए। SEBI लोगों से अपील करता रहा लेकिन पिछले सात आठ साल में 75 हजार लोगों ने 138 करोड़ रुपए निकाले। बाकी रकम पड़ी हुई थी। सहकारिता मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि इस फंड से पाच हजार करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो हम सहकारी समिति में लोगों के पैसे लौटा देंगे। कोर्ट मान गया और अब ये पैसे लौटाने का काम शुरू हो गया है।

केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में बताया कि सहारा के 13 करोड़ ग्राहक हैं। इनके 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, इनमें से 47 हजार करोड़ रुपए सहकारी समितियों में लगे हुए हैं। ये पैसे सहारा ने अलग राज्यों में सहकारी समिति खोल कर जमा किए थे। 19 हजार करोड़ रुपए सहारा रियल इस्टेट में फंसे हुए हैं। इस सबके बदले में सहारा ने अब तक 15 हजार करोड़ रुपए जमा किए हैं। सरकार के आंकड़े मानें तो 85 हजार करोड़ रुपए बकाया है। अभी सिर्फ पांच हजार करोड़ रुपए चुकाए जाने हैं।

सहारा के मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही हैं कि डिपॉजिट लेने के लिए कभी कोई सामने नहीं आया। इसके चलते सवाल खड़े होते रहे हैं कि पैसे किसके है? वो लोग कौन है जो अपने पैसे मांगने नहीं आते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब तक पांच लाख लोग सहारा रिफंड पोर्टल में आए हैं।  जरा सोचिए, कुल डिपॉजिटर्स की संख्या है 10 करोड़। देखते हैं कि बाकी लोग कब सामने आते हैं? 

(वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर 'टीवी टुडे नेटवर्क' के 'तक चैनल्स' के मैनेजिंग एडिटर हैं और हर रविवार सोशल मीडिया पर उनका साप्ताहिक न्यूजलेटर 'हिसाब किताब' प्रकाशित होता है।)

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