यूरोपीय न्यायालय ने गूगल और ऐप्पल के खिलाफ दो ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, जिसमें दोनों टेक कंपनियों को $14.3 बिलियन की पिछली टैक्स राशि चुकाने का आदेश दिया गया है।
दुनियाभर में ऐपल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के बाद यूरोप में भी इनके खिलाफ रेगुलेटरी जांच शुरू हो गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिफिकेशन मिला या नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला किया।
मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की ओर से भारत में विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेताओं व कुछ पत्रकारों को कथित तौर पर एक संदेश मिला है।
अब कंज्यूमर कोर्ट ने माना की ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल की तरफ से लापरवाही ने हादसे को न्यौता दिया।
पोद्दार ने नवंबर 2021 में ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ जॉइन किया था। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को जॉइन करने से पहले वह करीब आठ साल से ‘गूगल’ (Google) में कार्यरत थीं।
भारत में ‘एप्पल’ (Apple) के वीडियो और म्यूजिक बिजनेस की कमान संभाल रहे प्रशांत पॉलोज (Prashant Paulose) ने ‘गूगल‘ (Google) जॉइन कर लिया है।
नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बड़ी कीमत एक अखबार को चुकानी पड़ी है। उसके बोर्ड के सभी सदस्य इस्तीफा देंगे और एम्प्लॉयीज को वेतन देने के लिए संपत्तियों को बेचने की योजना है।
हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) में एपल डेली को बलपूर्वक बंद कराए जाने और प्रशासन के अखबार के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ बीस से अधिक देशों ने चिंता जताई है।
गुरुवार को इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया, तो वहीं इसके एक संपादकीय लेखक को रविवार की रात हवाईअड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया
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