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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा दिसंबर में जनसुरक्षा अधिनियम के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द किए जाने के दो महीने बाद सुल्तान को रिहा किया गया था।
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