सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपीएटी से पूर्ण पुन:सत्यापन कराने संबंधी याचिकाओं पर कल अपना फैसला सुनाया और याचिकाएं खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत का कहना था कि एक महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है।
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