मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकार का उद्देश्य अपराधियों को बेनकाब करना हो सकता है, लेकिन जेल परिसर में कैदियों का इंटरव्यू लेना जेल नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
सूचना-प्रससारण मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन पर लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है।
दरअसल, पंजाब पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, आतंकी गोल्डी बराड़ की हत्या की कोई भी आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं है।
गेमिंग कंपनियां पिछले दो साल से GST को लेकर लॉबिंग कर रही थीं। उनकी दो मांग थीं। GST काउंसिल ने दोनों मांगे खारिज कर दीं।
फिलहाल, गेमिंग प्लेरटफॉर्मों द्वारा प्रत्येक गेम के लिए संकलित कमीशन (ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर) पर 18% की दर से कर आरोपित किया जाता है, जिसमें बेटिंग (सट्टा) या गैंबलिंग (जुआ) शामिल नहीं है।
‘द एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजींस’ के प्रेजिडेंट बी श्रीनिवासन का कहना है कि इन मांगों को माने जाने से ‘बीमार’ मैगजीन इंडस्ट्री को काफी मदद मिलेगी
टेलिविजन प्रसारण कंपनियों के संगठन ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन’ (एनबीए) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी गंभीर समस्याओं का निदान करने की मांग की है।
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