‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कही ये बात, ‘सूचना के अधिकार’ के तहत मंत्रालय से मिली जानकारी का दिया हवाला।
लीगल न्यूज पोर्टल ‘द लीफलेट’ और पत्रकार निखिल वागले की ओर से दायर की गई है याचिका
सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न हाई कोर्ट में नए आईटी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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