इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के रूप में काम करेगी।
इसके साथ ही देशभर में 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है।
सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को चार परिवर्तनगामी पोर्टल लॉन्च किए, जो भारत में मीडिया परिदृश्य में क्रांति लाने को तत्पर हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस चैनल के मालिकों को तुरंत न्यूज चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024-25 के अंतरिम बजट में सूचना-प्रसारण मंत्रालय को 4,342.55 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं
मंत्रालय ने पाया है कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पांच महीने में दूसरी बार इस चैनल का लाइसेंस निलंबित किया है। वहीं, चैनल प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
मणिपुर में संवदेनशील जानकारी प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है। यह खर्च वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान किया गया है।
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