‘दूरदर्शन दर्शकों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर चैनलों की सामाग्री में सुधार कर रहा है।’
जी20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के लिए ‘मेटा’ (Meta) ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 4,182 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
गिल्ड की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यदि फर्जी खबरों के निर्धारण का अधिकार सिर्फ सरकार के हाथों में होगा तो इससे सेंसरशिप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपनी इस एडवाइजरी में सरकार ने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है।
इंदौर में तीन दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन संबोधित कर रहे थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत में नवाचार और निवेश करने का आग्रह भी किया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) को थोड़ी सी राहत दी है
सरकार ने पिछले हफ्ते गूगल को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि गगूल तत्काल ही ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियों के विज्ञापनों को दिखाना बंद करे।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय का वास्तविक खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3728.99 करोड़ रुपए रहा है
इस बारे में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है।
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