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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक पत्रकार को मानवाधिकार आयोग के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख रुपये का मुआवजा दिया है।
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