अखबार मालिकों का कहना है कि इस संबंध में पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पांच न्यायाधीशों वाली बेंच अनुच्छेद 370 हटाए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इस कदम की निंदा करते हुए उम्मीद जताई है कि पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए पीसीआई चेयरमैन अपने इस फैसले को रद्द करेंगे
काउंसिल के कई सदस्यों ने कहा, 22 अगस्त को हुई बैठक में इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था और न ही यह मामला एजेंडे में शामिल था
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