इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
6 सितम्बर 2018 की सुबह तक भारत में समलैंगिकता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा...
गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुप्रतीक्षित फैसला आया, धारा 377 को लेकर...
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