सूचना:
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय (MHA) को आपराधिक मामलों में पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने भारत में ऐसे विदेशी पत्रकारों को अपने परिजनों के साथ भारत आने की अनुमति दे दी है, जिनके पास देश में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा है
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