केंद्रीय वित्त मंत्री ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 4,182 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
केंद्र सरकार ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपनी इस एडवाइजरी में सरकार ने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है।
इंदौर में तीन दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन संबोधित कर रहे थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत में नवाचार और निवेश करने का आग्रह भी किया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) को थोड़ी सी राहत दी है
सरकार ने पिछले हफ्ते गूगल को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि गगूल तत्काल ही ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियों के विज्ञापनों को दिखाना बंद करे।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय का वास्तविक खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3728.99 करोड़ रुपए रहा है
इस बारे में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) पर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है
इस पद पर गौरव द्विवेदी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग की नई गाइडलाइंस के तहत अब उन्हें प्रत्येक खेल आयोजन के लिए चार करोड़ से पांच करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
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