सरकार का कहना है कि वो सभी के परिवारों से भी संपर्क में है और आगे की कार्यवाही पर विचार कर रही है।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक पत्रकार को मानवाधिकार आयोग के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिम राहत के तौर पर दो लाख रुपये का मुआवजा दिया है।
पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल अपनी एक खबर को लेकर मुश्किलों में घिर गया है
इस फैसले का बस एक ही फायदा है। वह यह कि अब पाक में शायद फौजी तख्तापलट बंद हो जाएं
प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल ने कहा, एनडीटीवी के डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं